सुर्खेत – मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा .नन्दबहादुर सिंहले आदिवासी ज्ञान, सिप, र प्रविधिको महत्वबारे बताएका छन्। उनका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ३० वर्षमा ६० भन्दा बढी जनजातिका आदिवासी ज्ञान र जातीय जीवशास्त्रसम्बन्धी थेसिसहरू अनुसन्धान गरिएको बताए । उनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न जातजातिहरुसँग गहन ज्ञान, सिप, र प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा विभिन्न जातीय समुदायसँग जोडिएको परम्परागत ज्ञान, सिप, र प्रविधि पत्ता लगाएको उल्लेख गरे। “कर्णालीका समुदायहरूले स्थानीय वस्त्र निर्माण, हस्तकला, र अन्य परम्परागत सीपको प्रयोग गरेर आत्मनिर्भरता देखाएका छन्,” उनले भने।
आधुनिक पाठ्यक्रममा समावेशको माग
सिंहले विद्यालय र कलेजहरूमा आदिवासी ज्ञान र सिपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “परम्परागत ज्ञान र सिपको अध्ययनले मात्र विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन र आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउँछ।”
उनका अनुसार, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ३० करोडको बजेटमा नयाँ परियोजना सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत, चार वर्षे स्नातक तहमा विशेषगरी दलित र आदिवासी समुदायको ज्ञान र सिपलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गराइनेछ। “यो योजना कर्णालीबाट सुरु गरिएको छ ।
कर्णालीको महत्व र भविष्यको योजना
कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ रहेको छ। जसमा महिला ८ लाख ६६ हजार ५८२ र पुरुष ८ लाख २८ हजार ३०७ रहेका छन्। कर्णालीमा दलित जनसङ्ख्या ४९१,५१८ (२९%) रहेको छ।सिंहले दलित र अन्य जातजातिको ज्ञान डकुमेन्टेसन गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “यी समुदायसँग रहेको ज्ञान र सिपलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिकरण गर्न सके देशको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले “KIIKST” संस्थामार्फत आदिवासी ज्ञान र सिपको अध्ययन र प्रर्वद्धनको पहल थालेको छ। सिंहले नेपाल सरकारलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा परम्परागत ज्ञान र सिपलाई समावेश गर्न आग्रह गरे। “यस्तो पहलले जनताका छोराछोरीलाई उच्चस्तरीय ज्ञान र सीप प्राप्त गर्न सघाउनेछ, जसले उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुनेछ,” उनले भने।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहको कार्यकालमा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य बसन्तकुमार विश्वकर्माको निरन्तर समन्वय र विशेष पहलमा Karnali Institute of Indigenous Knowledge, Skill, and Technology (KIIKST) को स्थापना गरिएको छ। यो संस्थाले उत्पीडित दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, र प्रविधिको संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
KIIKST मा १० वटा प्रमुख विभाग रहनेछ:
1. Indigenous Gold and Silver Works
2. Indigenous Metal (Iron) Works
3. Indigenous Musical Instruments
4. Indigenous Leather Works
5. Indigenous Literature, Culture & Folklore
6. Indigenous Arts and Design
7. Indigenous Foods and Drink
8. Indigenous Tailoring
9. Indigenous Fashion Design
10. Indigenous Handicrafts
दलित समुदायको सम्मानको लागि महत्वपूर्ण कदम
कार्यक्रममा बोल्दै बसन्तकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको ज्ञान र सीपलाई राज्यले युगौंसम्म उपेक्षित गरे पनि समाज निर्माणमा उनीहरूको योगदान अमूल्य रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “दलित समुदायको मेहनत र सीपको उपयोग त समाजले गर्दै आएको छ, तर उनीहरूलाई तिरस्कार र अछूतको व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।”
KIIKST को स्थापना यसै लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको हो, जसले परम्परागत ज्ञान र सीपलाई संरक्षित मात्र होइन, आधुनिक शिक्षा र प्रविधिसँग जोडेर दलित समुदायको आत्मसम्मान र आर्थिक उन्नयनमा योगदान दिनेछ।
यो पहललाई कोसेढुङ्गा मान्दै उनले संस्थाको अध्यापन कार्यक्रम तत्काल सुरू गर्न आग्रह गरेका छन्। KIIKST ले शिक्षा, सीप, र प्रविधिको माध्यमबाट समुदायलाई सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सदियौँदेखि कुरीति, कुसंस्कार, जातीय विभेद, र छुवाछुतजस्ता सामाजिक अन्यायका कारण दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, र शैक्षिक क्षेत्रहरूमा अपहेलन र दमनको शिकार हुँदै आएको छ।
दलित विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समाजवादउन्मुख हुँदै गरेको वर्तमान परिस्थितिमा दलित समुदायको मनोबल उच्च बनाउन र शिक्षाको मूलधारमा उनीहरूलाई समाहित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु दलित समुदायको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य छ।
यद्यपि, २१औँ शताब्दीमा समेत दलितहरूलाई छुन नहुने चिजजस्तो व्यवहार गरिनु, मानव भएर जन्मेपछि पनि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाउनु, र एक मानवले अर्को मानवलाई समान रूपमा स्वीकार नगर्नुजस्ता विभेदहरू अझै कायम छन्। यस्तो अवस्थाले सामाजिक अन्यायलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ। त्यसैले, जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति निर्माण, शिक्षा विस्तार, र चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ “विश्वकर्माले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्