सुर्खेत, – कर्णाली प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका प्रमुख सङ्गठनहरूबीच आदिवासी जनजाति तथा दलित विधेयक र समसामयिक विषयहरूमा व्यापक छलफल गरी बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० संशोधन प्रस्ताव दलित सशक्तीकरण विधेयक लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको थियो। बैठकपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति अनुसार,

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त ऐनमा आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ। बैठकले ऐनमा जनजातिका लागि २७ प्रतिशत र दलितका लागि २९ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ।

दलित सशक्तीकरण विधेयक २०८१ चैत्र ७ गते कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि सो विधेयक कर्णालीका २९ प्रतिशत दलित समुदायको भावना तथा आन्दोलनको सहमतिविपरीत पारित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। बैठकले दलित समुदायको अधिकार सुरक्षित नभएसम्म विधेयक यथास्थितिमा अघि नबढाउन प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ।

बैठकमा विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ समन्वय परिषदका प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर रावत भोटे, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ उपमहासचिव नारायण बिक, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल प्रदेश अध्यक्ष खगेन्द्र गुरूङ, हस्त बहादुर गुरूङ अध्यक्ष कर्णाली प्रदेश तमुह्युल छोतधि, लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कर्ण बहादुर राना मगर रुद्र गाहा प्रदेश अध्यक्ष नेपाल मगर सँघ कर्णाली प्रदेश,   डिल बहादुर बँशी नेपाल मगर सँघ सुर्खेत अध्यक्ष, झक बहादुर सिजापति मगर, अध्यक्ष नेपाल मगर बौद्द समाज सुर्खेत, टोप बहादुर टँलामी मगर नेपाल मगर सँघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल मगर सँघ सुर्खेत, फत्त बहादर सोतिमगर सचिव नेपाल मगर सँघ सुर्खेत,डम्मर बहादुर गरँजा मगर नेपाल मगर सँघ मुख्य सचिव, गगन सिँह गुरूङ अध्यक्ष सुर्खेत तमुह्युल छोतधि राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका धिरेन राम्जाली मगर, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष हिरा बहादुर सुनार, सामाजिक अभियन्ता रूकुम विश्वकर्मा र देबि विक लगायतका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।

बैठकले समावेशी नीति अवलम्बन गर्दै दलित तथा आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। हिजो चैत्र १५ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीर वहादुर रावत भोटेको नेतृत्व, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपमहासचिव नारायण विकको संयुक्त हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।