भागबन्डा असमझदारीले साना दल आक्रोशित, एग्रीकल्चर उप–प्राध्यापक परीक्षा रोकियो
“परीक्षा षड्यन्त्र होइन, व्यवस्थापकीय ढिलाइ हो” – डीन कर्ण , “प्रश्नपत्र नै नबनेपछि परीक्षा रोक्नुपर्यो” – रजिष्ट्रार कँडेल, राजनीतिक भागबन्डामा असन्तुष्ट साना दलहरूले आन्दोलनको चेतावनी

सुर्खेत। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत ग्राजुएट स्कुल अफ एग्रीकल्चर एन्ड फरेस्ट्री, केन्द्रीय विभाग रामघाटमा गत चैत २० गते प्रकाशित उप–प्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुँदा अब कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने स्पष्ट मिति समेत तोकिएको छैन। यसले परीक्षार्थीहरूमा मात्र होइन, विभागको पठनपाठनमै प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
परीक्षा किन रोकियो
८ जना उप–प्राध्यापक पदको लागि भएको यो विज्ञापन अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो, किनभने विभागमा शिक्षकको चरम अभाव छ। तर, तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन।विभागीय प्रमुख धिरेन्द्रमान थापाका अनुसार परीक्षा प्रारम्भमा डीन प्रा, डा, विमल लाल कर्णको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिने भनिएको थियो। तर, पछि विश्वविद्यालय प्रशासनले परीक्षा रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गराउने निर्णय गर्यो। ूयस निर्णयले प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्यो। डीनको कार्यकाल वैशाखको अन्त्यमा सकिने भएकाले प्रशासनिक समन्वय मिल्न सकेन, थापाले बताए। थापाका अनुसार विभागमा अहिले जम्मा ४ जना मात्र स्थायी शिक्षक छन्। एग्रीकल्चर विभागमा हाल चार ब्याच सञ्चालनमा छन्, जहाँ हरेक ब्याचमा औसत १० विषय पढाइ हुने गर्छ। विभाग पाट–टाइम शिक्षककै भरमा चलिरहेको छ। अहिले हरेक ब्याचमा ६ जना पाट–टाइम शिक्षक खटिएका छन्, थापाले बताए।
डीनको भनाइ ‘परीक्षा रोकिएको होइन, केवल अस्थगित हो’
डीन प्रा, डा, विमल लाल कर्णले भने परीक्षा कुनै षड्यन्त्र वा बाह्य दबाबका कारण होइन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण रोकिएको बताए। “परीक्षा स्थगनको निर्णय एड्मिनिस्ट्रेटिभ ढिलाइका कारण भएको हो। मेरो कार्यकाल वैशाख महिनाको अन्त्यमा सकिँदैछ। १०–१५ दिन मात्र बाँकी छ, सो समयभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सम्भव भएन,” कर्णले स्पष्ट पार्दै भने।उनले अगाडि थपे, “यो परीक्षा रद्द भएको होइन, केवल केही समयका लागि स्थगित गरिएको हो। म रिटायर भए पनि नयाँ नेतृत्वले प्रक्रिया निरन्तरता दिनेछ। हामीले एग्रीकल्चरको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं। पाट–टाइम शिक्षकहरूका माध्यमबाट अहिले पढाइ अगाडि बढिरहेको छ।” कर्णले यो परीक्षा कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक चलखेलका कारण रोकिएको होइन भन्ने दाबी गरे। “दुई महिनाभन्दा बढी नलाग्ने गरी परीक्षा गरिनेछ,” उनले आश्वासन दिए।परीक्षा षड्यन्त्र होइन, व्यवस्थापकीय ढिलाइ हो ।
रजिष्ट्रारको दृष्टिकोण प्रक्रिया अधुरो हुँदा रोक्नुपर्यो,
रजिष्ट्रार प्रा, डा, शोभाखर कँडेलले भने परीक्षा स्थगनको मुख्य कारण प्रक्रिया नपुगेको बताए। “परीक्षा तयारीमा ढिलाइ भयो, प्रश्नपत्र निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेन,” उनले भने, “बाह्य विज्ञहरू संलग्न गरिनुपर्ने हुँदा समयमै समन्वय हुन सकेन र प्रश्नपत्र नै नबनेपछि परीक्षा रोक्नुपर्यो। यसैकारण अर्को सूचना नभएसम्म परीक्षा स्थगित गरिएको छ।” उनले परीक्षा कहिले हुने भन्नेबारे अहिले निश्चित मिति दिन नसकिने बताए। “पार्टीगत कुरा त आइरहन्छन्, तर त्यसले प्रक्रिया प्रभावमा परेको छैन। मुख्य कारण व्यवस्थापकीय तयारी अपूरो हुनु हो,” रजिष्ट्रार कँडेलको भनाइ रहेको छ।
राजनीतिक भागबन्डामा साना दलको असन्तुष्टि
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार आठै पदको भागबन्डा अग्रिम रुपमा तय गरिएको थियो। दुई ठूला दल – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस – लाई ३ – ३ पद छुट्याइएको थियो भने बाँकी दुई पद साना दलहरूलाई १ – १ दिने सहमति थियो। तर, साना दलहरू आफूलाई कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्।
“साना दललाई ‘लालीपप’ दिने शैलीमा गरिएको भागबन्डा न्यायसंगत छैन,” एक स्रोतले भन्यो, “साना दलहरूले यदि समावेशी आधारमा पुनः भागबन्डा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्