नवराज महतारा
हुम्ला, ८ असोज । सरसर्ती हेर्दा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेका भवन नाम्खा गाउँपालिकाको भू–भागमै पर्ने देखिए पनि नेपाल र चीनबीचको ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिएकाले विवादित भूमिको यथार्थ यकिन गर्न नसकिएको नेपाली सुरक्षा अधिकृतहरूको टोलीले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लाको चीनसँगको उत्तरी सीमामा अवस्थित लिमी उपत्यकामा पर्ने लोलुङजोङको भूमि चिनियाँ पक्षले अतिक्रमण गरेको भन्ने खबर अहिले चर्चामा छ। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत हुम्लाको लोलुङजोङले ठूलो स्थान पाएको छ।

लोलुङजोङ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, लाप्चामा पर्ने ठाउँ हो। लाप्चा लिमी उपत्यकाभित्रको ठाउँ हो। चीनसँगको सीमा छुट्याउन नेपाल सरकारले २०१९ सालमा यहाँ ११ नम्बर सीमास्तम्भ ९पिलर० राखेको थियो। अहिले त्यहाँ ११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटिँदैन। 

सीमास्तम्भ नभेटिएकाले चीनले भवन निर्माण गरेको क्षेत्र, लोलुङजोङ नेपाल या चीन कसको भूमि हो भनेर किटान गर्न कठिनाइ भएको छ। 

पछिल्लो समय नेपाली भूमिमा चीनले आफ्ना भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि यथार्थ बुझ्न लोलुङजोङ पुगेको हुम्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको टोली पनि ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटेपछि लोलुङजोङको यथार्थ यकिन गर्न नसकेरै फर्केको छ। 

“सामान्य हिसाबले १२ नम्बर पिलरका आधारमा हामीले हेर्दा चीनले भवन बनाएको लोलुङजोङ क्षेत्र नाम्खा गाउँपालिकाको भू–भागमै पर्ने देखिन्छ”, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीमा सहभागी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले भने, “सीमानाबारे बुझ्न गएको सुरक्षा अधिकारीको टोलीसँग चिनियाँ पक्षले त्यो ठाउँ आफ्नो भूमि भएको कडा दाबी गर्‍यो, त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने तत्थ्यगत आधार नभएपछि हामी फर्कियौं।”

“दुई देशको सीमा छुट्याउने ११ नम्बर पिलर नै नभेटिएपछि हामीलाई यकिन गर्न गाह्रो भयो। लाप्चा लेकमा रहेको १२ नम्बरको पिलरलाई आधार मान्ने हो भने चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङ क्षेत्र हाम्रै भूमिमा पर्ने देखिन्छ। तर, हामीसँग त्यसका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग पेस गर्ने तथ्यगत आधार थिएनन्।”( विष्णुबहादुर तामाङ, अध्यक्ष( नाम्खा गाउँपालिकाका हुम्ला
गत शुक्रबार सिमकोटबाट गएको र आइतबार लोलुङजोङ पुगेको टोली अझै सिमकोट फर्किसकेको छैन। टोलीका एकमात्र सदस्य, नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङ मंगलबार साँझ सिमकोट आइपुगे पनि प्रजिअसहितका सुरक्षा अधिककृतहरूको टोली चीनसँगको नाका हिल्सातर्फ लागेकाले फर्कन ढिलाइ भएको हो। नेपाली टोली चिनियाँ पक्षले भवन निर्माण गरेको ठाउँ पुग्दा चिनियाँ सुरक्षाकर्मी  भवनमै बसिरहेको र नेपाली टोली पुगेपछि त्यहाँ थप चिनियाँ सैनिकलाई बोलाएको गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले बताए। 

“दुई देशको सीमा छुट्याउने ११ नम्बर पिलर नै नभेटिएपछि हामीलाई यकिन गर्न गाह्रो भयो”, अध्यक्ष तामाङले भने, “लाप्चा लेकमा रहेको १२ नम्बरको पिलरलाई आधार मान्ने हो भने चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङ क्षेत्र हाम्रै भूमिमा पर्ने देखिन्छ। तर, हामीसँग त्यसका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग पेस गर्ने तथ्यगत आधार थिएनन्।”

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार दुई पिलरबीचको दूरी करीब १५ किलोमिटर छ। हिमाली भूभागमा यति लामो दूरीमा सीमास्तम्भ नभएपछि यकिन गर्न गाह्रो भएको उनले बताए।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भवन बनाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा ३५ जनाको टोली लाप्चाको लोलुङजोङ पुगेको हो। 

लोलुङजोङमा जे देखियो 

साविकको लिमी गाविसमा पर्ने लिमी उपत्यकाको लाप्चास्थित लोलुङजोङमा यसअघि नै चिनियाँ पक्षले दुई वटा भवन निर्माण गरेको थियो। पछिल्लो समय त्यहाँ थप सात वटा भवन निर्माण गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि यथार्थ बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। 

तर, त्यहाँ यो टोलीले चिनियाँ पक्षबाट नसोचेको व्यवहार भोग्यो। शुरूमा त्यहाँ रहेका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूसँग केही हार्दिकता देखाए। टोलीमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकृतले हिमालखबरलाई बताएअनुसार उनीहरूले यसबारे बसेर कुरा गर्नुपर्छ भन्दै ३५ जनाको टोलीमध्ये प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी, गाउँपालिका अध्यक्षसहित सात जनालाई पीपीई सेट लगाउन दिए। उनीहरूले वार्ताका लागि ताक्लाकोटबाट टोली बोलाउनुपर्ने बताए।

भवन बनेको क्षेत्र लोलुङजोङ आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले चिनियाँ भूभागमा बसेर कुरा हुन नसक्ने, थप केही कुरा गर्ने भए दुई देशको सिमानामा बस्नुपर्ने बताएपछि नेपाली टोली एक किलोमिटर पछाडि फर्केर चिनियाँ टोलीले मााइकमै संकेत गरेको ठाउँमा पुग्यो।
त्यहीअनुसार चिनियाँ पक्षले दिएको पीपीई सेट लगाएर नेपाली टोली करीब एक घण्टा वार्ताका लागि कुरेर बस्यो। त्यसपछि ताक्लाकोटबाट चिनियाँ अधिकारीको टोली आयो, उनीहरूको पछिपछि गाडीमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना ९पीएलए०को टोली पनि थियो। पीपीई सेट लगाएर आएका उनीहरू शुरूमा त्यो भवनमा पसे, त्यहाँबाट निस्केर माइकिङ गर्न थाले। अनि नेपाली टोलीलाई त्यहाँबाट पछि हट्न भने। 

भवन बनेको क्षेत्र लोलुङजोङ आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै उनीहरूले चिनियाँ भूभागमा बसेर कुरा हुन नसक्ने, थप केही कुरा गर्ने भए दुई देशको सिमानामा बस्नुपर्ने बताएपछि नेपाली टोली एक किलोमिटर पछाडि फर्केर चिनियाँ टोलीले मााइकमै संकेत गरेको ठाउँमा पुग्यो। 

“हामीले आ–आफ्नै भूमिमा बसेर चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङको बारेमा वार्ता हुने भो भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं”, टोलीमा सहभागी एक नेपाली सुरक्षा अधिकृतले भने, “उनीहरू माइकमा बोलेको हामीले सुन्यौं, डाँडामा हावाहुरी चलेकाले हामीले बोलेको उनीहरूले सुन्ने अवस्था भएन। उनीहरूले नक्शा देखाएर एकोहोरो रूपमा लोलुङजोङ आफ्नो भूमि भएको दाबी गरिरहे। हामीसँग उनीहरूले सुन्नेगरी बोल्ने माइक थिएन, त्यसको प्रतिवाद गर्ने तथ्यगत आधार पनि थिएन। त्यसपछि हामी तीनरचार मिनेटमै त्यहाँबाट फर्कियौं।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हुम्लास्थित जिल्ला प्रमुखहरू पनि थिए। 

पशुपालन घटेसँगै चिनियाँ हस्तक्षेप बढेको गुनासो  

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ मा पर्ने लिमी उपत्यकामा पहिले निकै पशुपालन हुन्थ्यो। पछिल्लो समय घट्दो पशुपालनका कारण पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा हस्तक्षेप गर्न थालेको त्यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन्। “२०६० को दशकमा लिमी क्षेत्रमा धेरै पशुपालन हुने भएकाले लोलुङजोङ भन्दा दुईरतीन किलोमिटर परसम्म पुगेर हामी पशुवस्तु राख्थ्यौं”, नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले हिमालखबरसँग भने, “हामीले पशुवस्तु पाल्न छाडेसँगै आफैंले कमाउँदै आएको जमीन पनि गुम्दै गयो।”

सीमास्तम्भ अवलोकनका लागि पुगेको नेपाली सुरक्षा अधिकारीसहितको टोली।
लिमीका उइटुप तामाङले त्यसबेला नेपाल र चीनको सिमानामा कडिकडाउ नरहेको, खुला जस्तै भएकाले चीनले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति नभएको बताए। यो उपत्यका नेपालबाट तिब्बतको प्रसिद्ध मानसरोवर कैलाश जाने सबभन्दा नजिकको रूट हो। मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न जाने खुला मार्ग नै लिमीको लाप्चा क्षेत्र भएकाले चिनियाँ पशुवस्तु पाल्नेहरू नेपाली भूमिमा र नेपालीहरू चिनियाँ भूमिमा सहजै जाने गरेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। 

“त्यो क्षेत्र हामीले संयुक्त रूपमा मिलेर उपभोग गरेपनि कुनै विवाद थिएन”, उनले सम्झिए, “पछिल्ला ५र६ वर्षयता लिमीमा पशुवस्तुको संख्या घट्दै गएपछि आप्mनो गाउँ भन्दा टाढाको क्षेत्रलाई चरण क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्न छाडियो। अनि चीनले आप्mनो भू–भाग भन्दै नेपाली क्षेत्रमा आउन थालेको अनुभव लिमीवासीले गरेका छन्।” 

किन फेरियो चीनको बोली ? 

२०६६ सालमा नेपाल तर्फबाट मानसरोवर पुग्ने सबभन्दा छोटो रूटका रूपमा लिमी–लाप्चा सडक निर्माण शुरू गरिएको थियो। त्यो सडक निर्माणका क्रममा स्थानीय चिनियाँ अधिकारीहरूले अहिले भवन निर्माण गरिएको लोलुङजोङ भन्दा झण्डै तीन किलोमिटर पर ९चीनतर्फ० पर्ने गबुयांल्सादेखि नै नेपाली भूभाग पर्ने बताएका थिए। 

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार सडक निर्माण शुरू गर्ने बेला २०६६ सालको असार महीना थियो। चीनको बुराङ काउण्टीका तत्कालीन सुजी ९प्रमुख० ले नै नेपाली अधिकारीहरूलाई सिमाना ९गबुयांल्सा० देखि नै बाटो खने फरक नपर्ने भन्दै सहमति समेत दिएका थिए। त्यो ठाउँ हाल चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङदेखि करीब २ किलोमिटर पर ९चीनतर्फ० पर्छ। त्यसबेला सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, “चीनले सहजै सहमति दिएपछि हामीले गबुयांल्सादेखि सडक खन्ने काम गरेका थियौं। एक दशकमै चीनको फेरिएको व्यवहार देखेर म आफैं अचम्ममा परेको छु।”

अहिले विवादमा परेको क्षेत्रभन्दा निकै परसम्मको भूभाग आफूहरूले चरणका लागि उपभोग गर्दै आएको लिमीका ६२ वर्षिय उइटुप तामाङ सम्झन्छन्। उनले पछिल्लो समय चिनियाँको बोली र व्यवहार फेरिएको बताए। 

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार २०६६ सालमा चीनको बुराङ काउण्टीका तत्कालीन सुजी ९प्रमुख० ले नै नेपाली अधिकारीहरूलाई सिमाना ९गबुयांल्सा० देखि नै बाटो खने फरक नपर्ने भन्दै सहमति समेत दिएका थिए। त्यो ठाउँ हाल चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङदेखि करीब २ किलोमिटर पर ९चीनतर्फ० पर्छ।
दुवै देशका पशुवस्तुहरू सहज रूपमा यताउता आवतजावत गरिरहेकै बेला चार वर्षअघि चीनले त्यहाँ दुई वटा भवन बनाएको थियो। उइटुपले यो भवन किन बनाएको भनेर सोधेका थिए। चिनियाँ अधिकारीको जवाफ थियो, “यहाँबाट पशुको आवतजावत हुने भएकाले पशु क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गर्न बनाएका हौं।”

पछिल्लो समय त्यहाँ थप सातवटा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिएको छ। गएको वैशाखमा लोलुङजोङमा निर्माण भएका भवनमा खटिएका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई उनले फेरि सोधे। यसपालि भने उइटुपले उनीहरूको बोली पनि फेरिएको पाए। “उनीहरूले अब बोर्डर यतै सर्न लागेको बताए, त्यसकै लागि भवन बनाएका हौं भने, म त तीनछक परें”, उइटुपले सुनाए। 

यता काठमाडौंस्थित् चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत् हुम्लासँगैको नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा भवन निर्माण गरिएको क्षेत्र चिनियाँ भूमि भएको दाबी गरेको छ। मंगलबार अबेर राति दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालोङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनबीच कतै सीमा विवाद नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। “नेपालले चाहेमा यसलाई फेरि पनि ‘भेरिफाई’ गर्न सक्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सँधै सम्मान गरेको छ”, दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘टाक्चीमा बीओपी राखौं’ 

चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको चर्चा भएपछि सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्न गएको सुरक्षा अधिकारीको टोलीले लिमीको टाक्चीमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट –बीओपी० राख्न जरुरी रहेको निचोड निकालेको छ। 

चीनले भवन बनाएको भूमि कुन देशको भूभाग हो भन्नेबारे अन्योल देखिएपछि टोलीले नेपाल सरकारसँग ११ नम्बर पिलरको खोजी गरेर सिमाना यकिन गर्न आग्रह गरिने बताएको छ। टोलीमा सहभागी एक अधिकारीले आफ्नो भूभाग कहाँसम्म हो भन्ने नै यकिन नभएको बताए। उनले भने, “अब त्यो यकिन गर्ने, सँगसँगै हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न  टाक्चीमा तत्कालै एक बीओपी राख्नु अनिवार्य देखियो।” (हिमालखबर)