काठमाडौं- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भोलि बुधबारबाट १० दिन बिदामा बस्ने भएका छन्। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता र यसअघिको निलम्बनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा रहेको अवस्थामा कानूनी परामर्श सघन बनाउँदै उनी अहिले बिदामा बस्न लागेका हुन्।

बिदामा बस्नेबारेको जानकारी उनले अर्थ मन्त्रालयमा गराइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि गभर्नर अधिकारीको बिदा स्वीकृत गरिसकेको छ। उनी १० गते बुधबारदेखि आउँदो २० गतेसम्म बिदामा बस्न लागेका हुन्।विशेषगरी शैक्षिक योग्यताको विषयमा परेको मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा उनी बिदामा बस्न लागेका हुन्। यद्यपी गभर्नर अधिकारी भने आफ्नो सञ्चित बिदाको उपयोग गर्न बिदामा बस्न लागेको बताउँछन्। आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी भइसकेको उनले बिजनेस न्युजसँगको कुराकानीमा बताए।

‘म १० गतेबाट बिदामा बस्न लागेको सत्य हो। मेरो सञ्चित बिदाको उपयोग गर्न लागेको हो, अन्य प्रयोजनका लागि होइन। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कुरा छ यसमा मेरोतर्फबाट सबै तयारी भइसेकेको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने।

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो। अधिकारीको कार्यकाल अब करिब १३ महिना बाँकी छ।आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीविरुद्ध निलम्बनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शर्माको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए।

तत्कालीन समयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र सदस्यद्वय चन्द्रकान्त पौडेल तथा अर्थविद् सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गरी निलम्बन गरेपछि अधिकारीले २०७९ बैशाख ५ सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। २०७९ बैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गभर्नर निलम्बन नगर्न सरकालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले गभर्नर अधिकारीको योग्यताको विषयलाई लिएर दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति र गभर्नर अधिकारीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

यसअघिको गभर्नरविरुद्धको मुद्दा र पछिल्लो शैक्षिक योग्यताको मुद्दाको पेशी आज मंगलबारलाई तोकिएको छ।

गभर्नर अधिकारी पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड हुन्। राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर हुनका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, गणित वा वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उस्तै विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरहलाई शैक्षिक मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक ऐन मौन छ। गभर्नर अधिकारीले २०५२ सालभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तरसरह शैक्षिक मान्यता दिने भएकाले यसमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन्। गभर्नर अधिकारीले विश्वविद्यालयबाट सोही समयमा स्नातकोत्तरको समकक्षता लिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यद्यपी गभर्नर अधिकारी यसअघि नै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका छन्। डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्य र गभर्नर हुनका लागि एउटै शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा तेस्रो श्रेणी अधिकृत वा सोभन्दा माथिको पदमा स्नातकोत्तर अनिवार्य गरिएको छ।