उच्च अदालत पोखराका दुई न्यायाधीशले पीडित बालिकाको शरीर तथा कपडामा पल शाहका यौनजन्य अवशेष नभेटिएको भन्ने आधार देखाउँदै उनलाई बलात्कार अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।  

उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले पीडितले सोचविचार गरेर जाहेरी दिएको पनि बताएको छ।

‘सामान्यतया जबरजस्ती करणीको वारदातमा प्रत्यक्षदर्शी हुँदैनन्। जबरजस्ती करणी भएको भन्ने वारदातमा पीडितले प्रतिकार गरेको र कसैले सुनेको, तत्काल वा वारदात भनिएको भोलिपल्ट वा जति सक्दो छिटो पीडितले कसैलाई भनेको आधारमा खुलाउन सक्ने व्यक्ति पीडित वा पीडकको कपडा वा वीर्य वा कुनै यौनजन्य तरल पदार्थ वा रौंहरू वा शरीरमा लागेका चोटपटकहरू जस्ता प्रत्यक्ष एवं वस्तुगत प्रमाण हुन सक्दछन्। प्रस्तुत मुद्दामा भएको वारदात स्थल वा सो वारदातको कारणले सिर्जित अवस्थामा उल्लिखित प्रमाणहरूको अभाव रहेको छ,’ फैसलामा लेखिएको छ। 

केही समयअघि यो इजलासले शाहलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको पूर्णपाठ एक महिनाअघि तयार भइसकेको छ। जसमा पीडितले आफ्टरथट (सोचविचार गरेर ) पछि जाहेरी दिएको भनिएको छ।  

‘जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर कसुर अपराधमा संहिताले १ वर्षको कानुनी हदम्याद राखिनुको विधायिकी मनसाय पीडितले कसैको डर, धाक, धम्की, त्रास वा प्रलोभवन वा शारिरीक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी वा जाहेरी गर्ने हदम्याद नभएको कारणले न्याय प्राप्त गर्ने कार्यबाट बञ्चित नहोस् भन्ने नै हो। तर विधायिकाको यस प्रकारको मनशायविपरीत वारदातको लामो समयपछि जाहेरी पर्नुलाई सोच विचार गरी जाहेरी दिएको भन्न मिल्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। 

वारदातको धेरैपछि अन्य कुनै कारण प्रभाव वा दबाबबाट मात्र मुद्दाको जाहेरी दरखास्त परेकोसमेत फैसलामा तर्क गरिएको छ।

फैसलामा पीडितले सकेसम्म छिटो जाहेरी दिनुपर्ने भनिएको छ।

‘समयमै जाहेरी दरखास्त दिँदा वा सूचना दिँदा सम्बन्धित प्रमाणहरू सुरक्षित हुने कसुरदारलाई अनुसन्धान अधिकारी वा निकायको नियन्त्रणमा ल्याउन सहज हुने भई अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनको कार्यमा प्रभावकारीता बढ्ने हुन्छ। त्यसैले कानुनी कारबाही तथा सजाय हुने कुनै कसुर वा घटनाको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ भनिन्छ। अन्यथा खास खास परिस्थिति वा अवस्था नपरी धेरैपछि दिएको जाहेरी दरखास्त वा पीडितको कागज बेहोरामा बढ्नेमा शंकाको गुन्जायस रहने, प्रामाणिक महत्त्व कम हुने अवस्था पर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

नाबालिगले शाहलाई मोबाइलमा सन्देश पठाएर माफी मागेको, सँगसँगै कला क्षेत्रमा काम गर्नुलाई सोचविचार गरी जाहेरी दिएको भन्ने आधार इजलासले मानेको छ। 

शाहलाई पहिलो पटक थुनामा पठाउन आदेश दिएका तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाले पीडित पक्षले यथेष्ट सोच, विचार र विमर्श गरेर कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने आदेश दिएका थिए।

तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ढुङ्गानाले २०७८ चैत ११ गते दिएको थुनछेक आदेशमा भनिएको थियो, ‘आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने हो र त्यसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्दछ भन्ने विषयमा पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढंगले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन,’ उनको आदेशमा भनिएको थियो।

फौजदारी संहिताले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितले वारदात भएको एक वर्षसम्म जाहेरी दिन पाउने म्याद तोकेको छ। अहिले त्यसलाई बढाएर २ वर्ष पुर्‍याइएको छ। 

नाबालिगका परिवारले कानुनले तोकेको समय सकिनुभन्दा एक महिना अगावै जाहेरी दिएका थिए।

उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा  शाहलाई सफाइ दिने अर्को आधार देखिन्छ, बालिकाले बाबुको रोहबरमा अदालतमा गरेको होस्टाइल (जाहेरी भन्दा उल्टो बयान)।

‘पीडित भनिएकी नाबालिका नै प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। उनी स्वयंले नै आफूमाथि प्रतिवादीबाट कुनै प्रकारणको करणीजन्य कार्य वा यौन दुरूपयोग भएकै छैन भनि अदालतमै जाहेरवाला बुबाकै रोहवरमा बकपत्र गरेको अवस्था छ। निज पीडिता अदालतमा उपस्थित भई स्वयंले आफू उपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करण नभएको भनि स्वतन्त्र रूपमा बकपत्र गर्दा गर्दै प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी परेकै कारणले मात्र प्रतिवादीलाई दोषी करार गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन।’

सर्वोच्च अदालतले पीडितले बयान फेरे पनि अन्य प्रमाणहरू भए प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न सकिने नजिर बनाएको छ। अरू अदालतले यो नजिरअनुसार पीडितले बयान फेरे पनि प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

अधिवक्ता भगवती पहारी नाबालिग बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिँदा ‘सोचविचार गरी ढिलो जोहरी दिएको’ भनेर गरिएको तर्क सुन्दा पनि सही नसुनिएको टिप्पणी गरिन्। विभिन्न बलात्कार मुद्दामा लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेकी पहारीले हदम्यादभित्रै परेको मुद्दामा किन ढिलो गरिस् भनेर अदालतले भन्न नहुने बताउँछिन्।

‘नाबालिगले हदम्याद भित्रै जाहेरी दिएकाले यसलाई सोचविचार गरी जाहेरी दिएको भनेर तर्क लगाउनु उचित देखिन्न। सुन्दै नमिलेको सुनिन्छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाका विषयमा बोल्न नसकेकै कारण हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर १ वर्ष राखिएको हो,’ उनले भनिन्। 

यता, नाबालिगले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आफूमाथि मार्नेसम्मको धम्की आएको र मुद्दामा आफू गलत नभएको बताएकी छन्। अदालतले शाहलाई सफाइ दिने फैसलापछि पनि नाबालिगले एक टेलिभिजनमा अन्तवार्ता दिँदै माया लागेर बयान फेरिदिएको बताएकी थिइन्। तर उनले मुद्दामाआफू गलत नभएको बताएकी छन्।

शाहलाई सफाइ दिँदा नाबालिगका तर्फबाट पेश भएको अडिओ संवादलाई भने अदालतले पत्याएको छैन। फोनमा बोलिएको अडिओ राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।

अडिओमा शाहले भनेका थिए– ‘यसमा चाही के छ भनेसी यो यति ठूलो डिसिजन, पर्छ नै भन्ने छैन किनभने ऊ प्रेग्नेन्ट भाको भए… मैले गर्दा प्रेगनेन्ट भएको भए .. समस्या भएको वा बच्चा भएको भए कुरा मिल्यो, बिहे गर्ने, स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, अब गर्लफ्रेण्ड व्बोइफ्रेण्डमा अरूको बाहिर हेर्नुस्…. अब अहिले यही छ….. कान्छी गर्लफ्रेण्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबमा हुँदा पनि लाष्टमा स्विकार्नै पर्छ विवाह गर्नैपर्छ….।’

उक्त संवादमा नाबालिगले होस्टाइल बयान दिँदा ‘फिल्म रिहलसल’का लागि बोलिएको संवाद भनेकी थिइन्। उक्त संवाद सुन्दा २, ३ जना पुरुषको स्वर सुनिएको र फरक फरक व्यक्तिले नाबालिगलाई मुद्दा दिन सिकाएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘पीडित भनिएकी युवतीलाई पल शाहले स्विकार गर्नुपर्ने अन्यथा पल शाहलाई फिल्म क्षेत्रबाटै बाहिर निकाली झोला बोकाएर दाङतिर पठाउने र यसका लागि पछिसम्म युवतीलाई सहयोग गर्न उनीहरू तयार रहेको भन्ने व्यहोरासमेत देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

संचारमाध्यममा सार्वजनिक उक्त संवादमा भने अदालतले फैसलामा लेखे जस्तो शाहलाई फिल्म क्षेत्रबाट बारि निकाली झोला बोकाएर दाङतिर पठाउने विषय उल्लेख छैन।

फैसलाले भने अडियो संवादको समग्रता अभियोग पत्रमा नखुलेको भन्दै आंशिक वाक्यांशहरु उद्धरण गरिएको जनाएको छ।

सोही संवादका आधारमा जिल्ला अदालत नवलपुरले शाहलाई बाल यौन दुरूपयोग ठहर गरेको थियो। उक्त अभियोगमा आदालतले शाहलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरूद्ध शाह पक्ष र सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए ।

नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले शाहलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालततिर सोझिएको छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालत लैजान सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाएको उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले बताए।  उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च जान सिफारिस गरेको उनले बताए ।

‘हामीलाई उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालत जान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट कसुर ठहर भयो भने प्रतिवादी शाह कारागार चलान हुन्छन् ।’

शाह र नाबालिगको भेटघाट पहिलो पटक २०७७ असोज २२ गते काठमाडौंमा एउटा म्युजिक भिडिओ सुटिङमा भएको थियो । त्यही बेला शाहले नाबालिगसँग मोबाइल नम्बर र फेसबुक आइडी मागेका थिए । नाबालिगको जाहेरी अनुसार त्यसपछि शाहले बारम्बार भेट्ने, प्रेम र विवाहको आश्वासन दिएका थिए ।

शाह र नाबालिग २०७७ चैत ३१ गते बागलुङको गलकोट महोत्सवमा एउटै गाडीमा गई फकर्ने क्रममा बाल यौन दुरूपयोग गरेको नाबालिगले उल्लेख गरेकी थिइन्।

त्यसपछि पोखराबाट ०७८ वैशाख पोखराबाट सँगसँगै काठमाडौं जादा तनहुँको शुक्लागण्डकी ४ दुलेगौडामा शाहले आफ्ना चिनजानका प्रदीप थापाको घरमा लगेर बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उक्त जाहेरी पश्चात तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि शाहलाई २०७९ माघ ३ गते सफाइ दिइसकेको छ । उक्त सफाइ चित्त नबुझेर मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेको छ।

उच्च अदालतले नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर सफाइ दिने आदेश गरेको हो। नवलपुरको गैडाकोटमा २०७७ चैतमा सुटिङमा जाँदा शाहले मदिरा सेवन गरेर बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिगले नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

त्यतिबेला सुटिङमा नाबालिगलाई १ दिनका लागि भनेर ५ दिन राखेका थिए । शाह मदिरासेवन गरी नाबालिग सुतेको कोठामा मध्यरात छिरेर दुइपटक बलात्कार गरेको जाहेरीमा नाबालिगले उल्लेख गरेकी थिइन्।

शाहले बकपत्रमा मध्यरात मदिरा सेवन गरेर नाबालिगको कोठामा गएको बकपत्रमा स्विकार गरेका थिए। तर उनले बलात्कार अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

तनहुँ जिल्ला अदालतले पहिलो पटक कारागार पठाउँदा जारी थुनछेक आदेशमा शाह ‘मध्यरात नाबालिगको कोठामा छिर्नुको औचित्य सावित हुन नसकेको’ बताएको थियो।

नाबालिगले होस्टाइल बकपत्रमा शाह आफू सुतेको कोठामा प्रवेशै नगरेको बताएकी थिइन्।

उच्च अदालतको फैसलामा नाबालिगले होस्टाइल बकपत्रमा जाहेरी झूटो भनेको, मध्यरातमा कोठा प्रवेश गरे पनि बलात्कार नगरेको शाहको बयान, म्यासेज लगायतका आधारमा यसलाई पनि अभियुक्तलाई दोषी करार गर्ने आधार बन्न नसक्ने जनाएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेर शाहको मुद्दा एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने उच्च अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च जान ३५ दिने हदम्याद कानुनले तोकेको छ। 

शाहलाई बलात्कार अभियोगबाट सफाइ दिने उक्त फैसला उच्च अदालत पोखराले फागुन १४ गते गरेको थियो। फैसला आउनासाथ शाह कारागारमुक्त छन्।