सुर्खेत, माघ ४ – दलित महिला तथा किशोरीको मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि “दलित समुदायको बजेट, नीति, ऐन तथा कानून कार्यान्वयन सम्बन्धी” प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज विरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम दलित महिला संघ (FEDO) सुर्खेतको आयोजनामा तथा सहयोग फाउन्डेसन जस्ट सोसाइटीको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा दलित विधेयकको कार्यान्वयन र प्रभावको विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले दलित समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान चुनौतीबारे विचार राख्दै कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायले भोग्दै आएको सीमान्तिकरणको चर्चा गरे।

कार्यक्रम प्रस्तोता बसन्त कुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको सशक्तीकरण र ऐतिहासिक अन्यायको निवारणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा दलित अधिकार ऐन, दलित आरक्षणका लागि प्रदेश निजामती ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू, गैरदलित र दलितबीचको भिन्नता, तथा भविष्यका सम्भावित मार्गहरूबारे गहन प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।

उहाँले दलितमैत्री नीति, बजेट, र ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गर्दै, ७ वटै प्रदेशका निजामती ऐन र कानून कार्यान्वयनको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। यस क्रममा सहभागीहरूलाई दलित अधिकार, ऐन, र कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण पनि प्रदान गरिएको थियो।

दलित विधेयक अन्योलमा: तत्काल कार्यान्वयनको माग

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री माननीय गमता विकले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको कठिनाइ र त्यसको समाधानमा सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्नुभयो। “हामीले जनताका दुःख बुझेर काम गर्नुपर्छ। यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पास गराउने प्रतिवद्धता हाम्रो हो,” उहाले भन्नुभयो।

पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको upliftment का लागि विभिन्न योजनाहरू लागू गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो “दलित उज्यालो कार्यक्रमका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो, जसले शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ।”

कार्यक्रममा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गमता विक, प्रदेश सभा सदस्यहरू रणसिंह परियार, उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, र कार्यक्रम प्रस्तोता बसन्त कुमार विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
दलित महिला संघकी सचिव खगिसरा ओलीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समुदायको समग्र विकासमा ऐन, नीति, र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता प्रस्ट्याइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मानबहादुर कार्की, इन्सेक प्रतिनिधि नारायण सुवेदी, दलित गैरसंघ संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव नारायण बिक, द्वन्द्व पीडित महिला तथा एकल महिला संघकी ममता नगाल, र वडा सदस्य कमला नेपालीलगायतले आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे।

दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि मार्गचित्र
यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, र सम्भावित समाधानबारे गहन छलफल भयो। सहभागीहरूले विधेयकको छिटो कार्यान्वयन र बजेटमा प्रभावकारी उपयोगिताका लागि सबै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्षहरूलाई समन्वय गर्न आह्वान गरे।