सुर्खेत। नेपाल दलित मुक्ति संगठनले हिजो कर्णाली प्रदेशमा माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएर दलित समुदायका हकहित र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर मागहरु राखेको छ।

संगठनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा पछिको १७ वर्षमा दलित समुदायमाथि भएका विभेदजन्य घटनाहरु, जातीय भेदभाव, हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, अन्तरजातीय विवाहमा विभेद लगायतका घटनाहरुको तत्काल निष्पक्ष छानवीन गरी दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्न माग गरेको छ। कर्णालीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं नेपाल दलित मुक्ति संगठनका प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्माको नेतृत्वमा हिजो ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।

कर्णाली, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा ज्ञापनपत्र हिजो बुझाएको थियो, भने आज कोशी, वाग्मती र सुदुरपश्चिममा बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै दलित समुदायका लागि विशेष योजना ल्याउन आग्रह गरेको छ। यसैसँग, सरकारले हालै ल्याएका भूमि सम्बन्धी अध्यादेशहरु फिर्ता लिई दलितमैत्री कानून बनाउन, निर्वाचन ऐनमा दलित समुदायको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, दलित सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न, दलितअधिकार प्राधिकरण गठन गर्न लगायतका मागहरु राखेको छ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, सरकारले वि,सं २०५४ मा उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समिति गठन गरेको भने २०६४ मा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा सल्लाहकार समिति बनाएको तर यी सबै कागजमा सीमित भएको आरोप लगाइएको छ। संगठनले आगामी नीति तथा बजेटमा दलित समुदायको समग्र विकास तथा सशक्तिकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ।

यसैसँग, नागरिकता प्राप्त गर्दा दलित समुदायलाई थरको सट्टा जात लेखिने समस्याको अन्त्य गरी थरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। संगठनले काभ्रेका अजित मिजारको हत्याको मुद्दामा न्यायको पर्खाइमा रहेको लाशको दाहसंस्कार गरी दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

नेपाल दलित मुक्ति संगठनले सरकारले यी मागहरुप्रति तत्काल ध्यान दिएर दलित समुदायका हकहित र सामाजिक न्यायका लागि ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेको हो।