सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना पाँच बुँदे मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्दै यही चैत्र ११ गतेदेखि आन्दोलनरत छन्।

संयुक्त मागहरू:

१. कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा २७ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
२. अल्पसंख्यक समुदायको २ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुनिश्चित गरियोस्।
३. मगर दुट भाषा लागू गरियोस्।
४. प्रदेशमा आदिवासी जनजाति मैत्री ऐन कानुन बनाई आदिवासी जनजाति विकास समिति गठन गरियोस्।
५. दलित समुदायको मूल मर्म र भावना विपरीत प्रदेश सभाबाट दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित भएको हुँदा यथास्थितिमा अगाडि नबढाइयोस्।

दलित समुदायका थप मागहरू:

१. दलित सशक्तिकरण विधेयकमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकमा समावेश गरियोस्।
२. कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा २९ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
३. २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको दलित सशक्तिकरण विधेयकले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगरेको हुँदा, दलित आन्दोलन र मागअनुसार दलित विकास समिति रहेको प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच २०८० श्रावण २२ गते भएको सम्झौताअनुसार दलित अधिकार विधेयक पारित गरियोस्।
४. आदिवासी जनजाति मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइयोस्।
५. दलित मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइयोस्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद कर्णाली प्रदेश, संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेश, तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको अगुवाइमा भएको धर्ना कार्यक्रममा विभिन्न नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। नेपाल दलित मुक्ति संगठनका प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीर बहादुर रावत भोटे लगायतका नेताहरूले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए।

दलित सशक्तिकरण विधेयकमाथि १५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए। विशेष गरी, माननीय उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकको दफा १३ (दलित विकास समिति) र दफा १४ (समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। यस्तै, माननीय लक्ष्मी सुनार, माननीय घनश्याम भण्डारी र माननीय इन्द्रा कुमारी शाहीले पनि दफा १३ र १४ मा संशोधन दर्ता गराए तापनि उनीहरूको संशोधन प्रस्तावलाई दलित सशक्तिकरण विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास समितिमार्फत हुबहु विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो, जुन चैत्र ७ गते पारित भएको थियो। तर, पारित विधेयकले दलित समुदायको मूल भावना र हक(अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको भन्दै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ।

यो पनी हेर्नुहोस्