कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक २०८१ जेठ २७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । दलित विधेयक दर्ता पश्चात् दलित विधेयकले कर्णालीमा रहेका २९ प्रतिशत दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्दै विभिन्न अन्तरक्रिया तथा संवाद कार्यक्रमहरू कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान, इन्सेक कर्णाली प्रदेश, दलित महिला संघ सुर्खेत लगायतका संस्थाहरूले सल्लाह सुझावहरू प्रदेश सरकारलाई पेश गरेका थिए । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले पनि दलित सशक्तीकरण विधेयक दलितमैत्री होस भन्ने हेतुले आ आफ्नो दल मार्फत सुझावहरू राखेका थिए ।

सामाजिक विकास समितिले दलित अधिकारकर्मीहरू तथा सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि सल्लाह सुझाव मागेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका १५ जना सदस्यहरूले उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य माननीय उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकको दफा १३, दलित विकास समिति गठन र दफा १४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराईन् । माननीय लक्ष्मी सुनारले दफा १३ र १४ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।

यस्तै माननीय घनश्याम भण्डारी, माननीय इन्द्रा कुमारी शाहीले दफा १३ र १४ माथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । माननीय कल्याणी खड्काले दफा १ विधेयकको नाम दलित अधिकार विधेयक, दफा १३ र १४ माथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिईन् भने अरू १० जना सदस्यहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै दलित विधेयक साँच्चिकै दलित समुदायको विकासका लागि हुनु पर्ने र दलित विकास समिति अनिवार्य विधेयकमा राख्नु पर्ने माग माननीय सन्तोषी शाहीले सभामा राखिन् । दलित विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्तावहरू २०८१ श्रावण १६ गते पेश गरिएको थियो ।

पन्ध्र जना प्रदेश सदस्यहरूले निकै मेहनत गरि २१ पृष्ठ लामो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिए पनि दलित विधेयक दलित समुदायको हकअधिकार र दलित आन्दोलनको सम्झौता विपरित २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेश सभावाट पारित गरिएको थियो ।
प्रदेश सभावाट पास भए लगत्तै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका तर्फबाट मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र संसदीय दलका नेतालाई यथास्थितिमा दलित विधेयक पास नगर्न ५ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत वुझाईएको थियो ।
दलित समुदायका थप मागहरू

१, दलित सशक्तिकरण विधेयकमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकमा समावेश गरियोस्।
२, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा २९ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
३, २०८१ चैत्र ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको दलित सशक्तिकरण विधेयकले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगरेको हुँदा, दलित आन्दोलन र मागअनुसार दलित विकास समिति रहेको प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच २०८० श्रावण २२ गते भएको सम्झौताअनुसार दलित अधिकार विधेयक पारित गरियोस्।
४, दलित मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याईयोस् ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास समितिमार्फत हुबहु दलित विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरे लगत्तै, चैत्र ७ गते पारित भएको थियो। तर, पारित विधेयकले दलित समुदायको मूल भावना र हक अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको थियो । त्यस चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गरि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख वाट २०८१ चैत्र ३१ गते दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रमाणिकरण गराएको थियो । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले यो सरकारले पास गरेको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने कुरा सवैलाई जानकारी गराएको छ र अब तत्काल प्रदेशभर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने पनि भनेको छ ।