नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने नयाँ अनुहारहरूले सरकार चलाउने अवसर पाएका छन्।

आम निर्वाचनपछि “नयाँ राजनीति” को नारासहित आएका शक्तिहरूले उल्लेखनीय मत र सिट प्राप्त गरेका छन्।तर यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—नेपालमा करिब ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेको ख्रीस्टियन समुदायको प्रतिनिधित्व कहाँ छ?

देशको नागरिकका रूपमा समान अधिकार भएका ख्रीस्टियन समुदायको प्रतिनिधित्वबारे राजनीतिक दल र नेतृत्व किन मौन देखिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। परिवर्तन, समानता र समावेशिताको कुरा गर्ने शक्तिहरूकै प्राथमिकतामा यति ठूलो समुदाय नपर्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सबै जनताको आवाज बन्ने दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले ख्रीस्टियन समुदायको अस्तित्व र अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी राजनीतिमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यसले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा विभेद र पक्षपातको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको संकेत गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपाल कुनै एक धर्म वा समुदायको मात्र देश नभई सबै नेपालीहरूको साझा देश भएकाले राज्यका सबै तहमा सबै समुदायको सम्मानजनक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठेको छ।यदि करिब ३० लाख ख्रीस्टियन समुदायलाई निरन्तर बेवास्ता गरिँदै गयो भने त्यो लोकतन्त्र र समावेशिताको सिद्धान्तमाथि ठाडो प्रहार हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

आमूल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपालका अध्यक्ष भरत गिरीले सबै समुदायलाई स-सम्मान र अवसर दिलाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।