सुर्खेत । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच समन्वयत्माक बैठक सम्पन्न भएको छ । र प्रदेशबीचमा देखिएका समस्याका बिषयमा मन्त्री बस्नेत र कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच बिहिबार छलफल भएको हो ।
संघ र प्रदेशबीचका स्रोत बाँडफाट, स्रोत परिचालन र देखिएका समस्याका समधानका बिषयमा छलफल भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग, लकडाउनका कारणले रोकिएका काठ निकासी तथा पैठारी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका बिषय, डिभिजन वन कार्यालयका डिएफो संघमा तान्ने कुरा आउने गरेको, कर्णालीमा रहेका राष्ट्रिय संरक्षित क्षेत्रलाई कसरी प्रदेश र तथा संघले सरलीकृत गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको, त्यसकालाई कसरी मिलाउने भन्ने बिषय र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा रहेको क्रसर उद्योगहरु संघीय कानुनको आधारमा कर्णालीमा संचालन गर्न नसकिने र कार्यबिधि हेरफेर गर्न मन्त्री बस्नेतसँग कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आग्रह गरेको मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कर्णालीमा संघीय कानुनका आधारमा क्रसर उद्योग संचालन गर्न सकिदैन् ।’ उनले भने,‘कर्णालीमा संघीय कानुनलाई आधार मान्ने हो भने एक उद्योग पनि संचालनमा आउँदैन् । यसलाई सरलीकरण गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय संरक्षणमा रहेका रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र शेफोकण्डो निकुञ्ज क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र संघबीच छलफल गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा पनि छलफल भएको कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।