अखिल नेपाल किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश कमिटीले आज भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री भिम प्रसाद शर्मालाई प्रदेशका किसानहरुको आवश्यकता सम्बोधानार्थ २७ बुदे माग पत्र पेश गरेको छ । आगामी आ.ब. २०८०÷०८१ का लागि बन्ने निति तथा कार्यक्रममा सवै क्षेत्रका किसानहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी योजना निमार्ण गर्न आग्रह गर्दै उक्त माग पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष बखत बहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त माग पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक बर्षको बजेटको १० प्रतिशत बजेट कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनका लागि मल वीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि प्रदेश सरकारले किसान महासंघ र किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, पशु चौपायका नश्लसुधार, उन्नत जातको पशु वितरण, उन्नत जातको बीउ बिजन र आधुनिक कृषि प्रबिधीको लागि स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको उचित मूल्य पाउनका लागि आवश्यकताको आधारमा पशुपन्छी र तरकारी हाटबजारको ब्यबस्था गरिनुपर्ने, प्राकृति प्रकोप र हाल फैलिरहेको लम्फी स्किन जस्ता पशुजन्य महामारी रोगको व्यवस्थापन र क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, आयात निरुत्साहित गर्न कडा नीति तथा कार्यक्रम बनाइ हर्रे मा स्थापना गरेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन र बिषादी परिक्षण केन्द्रलाई तत्काल संचालन गर्नुपर्ने, घुम्ती माटो जा“च शिविर, बाली उपचार शिविरहरु संचालन गर्नुपर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैबिक मल ,बिषादी उत्पादन तथा उपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, म्याद गुज्रेका, सिफारिस नगरिएका तथा कमशल कृषीजन्य बस्तुहरु कृषककोे प्रयोगमा ल्याउनबाट रोक्न आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता र उत्पादकहरूको अनुगमन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, बिउ भण्डारण गृह, सिड वैंक र कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, कृषि बिमाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्ने, कृषिजन्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने खालका कृषक गतिबिधिहरु सन्चालन गर्नुपर्ने तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरि आय वृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, वास्तविक किसानको पहिचान गरि सम्पुर्ण प्रकृतिका अनुदानका कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा वितरण र संचालन गरि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन वा किसान सम्मान पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जलबायु अनुकुलनका कार्यक्रम, लोप हुदै गइरहेका रैथाने बालीहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका कार्यक्रम समाबेश गनुपर्ने, कृषकको विवरण तयार गरि कृषक

परिचयपत्र र कृषक पेन्सनका साथै यातायातमा छुटको ब्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने, सिफारिस शुल्क र कृषि प्रयोजनमा लाग्ने विद्युत शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, कृषी गतिविधिमा सहभागी ह“ुदा भत्ता दिने परिपाटीको अन्त्य गरि बीउबिजन, मल ,औषधि ,कृषिजन्य औजार दिने प्रावधान बनाउनुपर्ने, वास्तविक कृषक समक्ष पुग्नेगरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने ,एक वडा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरि एक गाउँ एक उत्पदनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, व्यावसायिक कृषी कार्य गर्ने युवाहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी प्रदान गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मागपत्रमा कृषी क्षेत्रको सम्भावना अधिक रहेको तर सडक संजालले नजोडिएका क्षेत्रमा कृषि सडकको काम अगाडि बढाइनुपर्ने, बाझो जग्गालाई भुमी बैंकको माध्यमबाट उत्पादन मुखि कार्यमा प्रयोग गरि रोजगारी र आय वृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने, कृषी वस्तुहरु उत्पादनका लागि साना उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरेक क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि

उपजको लामो समयसम्म भण्डारण गर्नका लागि एक जिल्ला एक शीत भण्डार निर्माण गर्न कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्ने, अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको क्षेत्रमा नियमित अनुगमन, प्रगति विवरण, नियमनका कार्यहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने, सामुदायिक बन भित्र कृषि बन प्रणालीका कार्यक्रमलाई समाबेश गरि कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै जडिबुटी अनुसन्धान र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रदेश र स्थानिय तहको साझेदारीमा कृषि फर्महरु स्थापना गरि स्थानिय कृषक समूह फर्मलाई संचालनको जिम्मा दिनुपर्ने लेखिएको छ ।

प्रदेश कमिटीका महासचिव धर्मराज ढुंगानाले मागपत्रलाई बेवास्ता गरी मनपरी बजेट विनियोजन गर्ने संस्कारको अन्त्य र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि महासंघले निरन्तर खवरदारी गर्ने र पेश गरिएका मागमा आधारित नीति अुनसारको बजेट विनियोजन नगरिए महासंघ नीति कार्यान्वयका लागि कानुनी र संघर्षका दुबै बाटो मार्फत किसानको नीतिगत अधिकारको पक्षमा निरन्तर पैरवी र अभियान संचालन गर्ने बताए ।

त्यस्तै प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बखत बहादुर भण्डारीले किसानका पक्षमा काम गर्न मन्त्रालयलाई अपील गर्दै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वास्तविक किसानको उच्चतम सम्मान हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न र सबै क्षेत्रको किसानका प्रतिनिधिको उपस्थिती एवम् सुझावमा ख्याल गर्दै बजेट बनाउन आग्रह गरे ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री भिम प्रसाद शर्माले धेरै जसो कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको र न“या केहि कार्यक्रमहरुलाई यस वर्ष समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे भने कृषिजन्य बस्तुहरुको अत्याधिक उत्पादन र वितरण गरिएका कृषि अनुदानका सवालमा महासंघको तर्फबाट नियमित पैरवी र अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।

माग पत्र बुझउने कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश पदाधिकारीहरु, केन्द्रिय सदस्यहरु र प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

साभार : कृषि रैबार