नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले पटक–पटक भूमि आयोग गठन गरे पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। इतिहास हेर्दा २००९ सालदेखि हालसम्म विभिन्न भूमि आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। तर, समस्या जस्ताको तस्तै छ।

भूमि आयोगको इतिहास र अध्यक्षहरूको सूची

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनका लागि गठन भएका आयोगहरूमध्ये केही प्रमुख आयोगहरू निम्नानुसार छन्

१. २००९ – भूमि जाँच आयोग अध्यक्ष: नारदमुनि थुलुङ
२. २०४७ – सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष: बल बहादुर राई
३. २०४८ – अध्यक्ष: शैलजा आचार्य
४. २०५१ – अध्यक्ष: ऋषिराज लुम्साली
५. २०५२ – अध्यक्ष: बुद्धिमान तामाङ
६. २०५४ – अध्यक्ष: चन्दा शाह
७. २०५५ – अध्यक्ष: तारणीदत्त चटौत
८. २०५६ – अध्यक्ष: गंगाधर लम्साल
९. २०५७ – अध्यक्ष: सिद्धराज ओझा
१०. २०५८ – अध्यक्ष: मो. अफ्ताब आलम
११. २०६४ – अध्यक्ष: कैलाश महतो
१२. २०६६ – अध्यक्ष: गोपालमणि गौतम
१३. २०६८ – अध्यक्ष: भक्ति प्रसाद आचार्य
१४. २०७० – अध्यक्ष: केशव बडाल
१५. २०७१ – अध्यक्ष: शारदा प्रसाद सुवेदी
१६. २०७३ – अध्यक्ष: गोपाल दहित
१७. २०७६ – अध्यक्ष: देवी प्रसाद ज्ञवाली
१८. २०७८ – अध्यक्ष: केशव निरौला
१९. २०८१ (कार्तिक) – अध्यक्ष: हरि रिजाल

संवैधानिक र कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायका लागि भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

उपधारा ५ – भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने।

उपधारा ६ – आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
तर, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन मार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यायिक व्यवस्था गर्ने प्रयास भए पनि यसले पूर्ण समाधान दिन सकेको छैन। हालको कानुन अनुसार,

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी – आवास वा कृषि मध्ये एक मात्र जमीन पाउने।
अव्यवस्थित बसोबासी – आवास र कृषि दुवै जमीन पाउने।
यसले कानुनी रूपमा नै विभेद गरेको देखिन्छ।

वर्तमान अवस्था: तथ्यांक र आयोगका उपलब्धिहरू

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको हालसम्मको अभिलेख अनुसार

नयाँ आवेदन – १३ लाख ५० हजार
पुराना आवेदन – ८६ हजार ४००
प्रणालीमा प्रविष्टि – ९ लाख ८४ हजार
भूमिहीन दलित परिवार – ७८ हजार ८८०
अव्यवस्थित परिवार – ७ लाख ५२ हजार
भूमिहीन सुकुम्बासी – १ लाख ५३ हजार
नाप, जाँच भएको कित्ता – २ लाख ३२ हजार
लालपुर्जा वितरण – ५ हजार ५५३
राजस्व संकलन – ४८ करोड ५० लाख

भूमिहीन समस्या समाधानको लागि आवश्यक उपायहरू

१. संविधानको मर्म अनुसार न्यायसंगत भूमि वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।

२. भूमिहीन दलित परिवारलाई ३-५ कठ्ठा जमीन उपलब्ध गराउने नीति बनाइनु आवश्यक।

३. डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी भूमिहीनहरूको सही तथ्यांक संकलन गरिनु पर्छ।

४. स्थायी प्रणाली विकास गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयबाटै समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा ३४ वर्षको अवधिमा १९ वटा भूमि आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि परिणाम प्रभावहीन छ। तसर्थ, अब अस्थायी आयोग गठन गरेर खर्च बढाउनेभन्दा स्थायी र प्रभावकारी नीतिगत समाधान खोज्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।