काठमाडाैं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेलगत्तै संघीय संसदमा सचिवालयका सबै सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्।

गौतम मात्रै संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न बाँकी रहेको बेला बिहीबार अपरान्ह बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न निर्णय लिएपछि सचिवालयका सबै सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो।

“आजको बैठकमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्रीपरिषद निर्णयमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने जानकारी दिनु भएको छ” प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “मन्त्रीपरिषद निर्णय गरे लगत्तै उहाँको मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिनेछ।”

उनका अनुसार आगमी मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषदलाई तीनजनालाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ, सोही अधिकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने जानकारी सचिवालय बैठकलाई दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई संसदमा लैजाने निर्णय लिन लागेको जानकारी दिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने नदोहोरिने भएका छन्।

खतिवडालाई यही भदौ २० गतेसम्म मनोनयनमा पर्न सकेनन भने उनको पद स्वत: रिक्त हुनेछ। खतिवडाको स्थान रिक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रीलगायत ३ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने ढोका खुल्ने छ।

खतिवडाले हाल तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्। पहिलो संघीय संसदको निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएपछि गौतमको संघीय संसदमा जाने बाटो बन्द भएको थियो।

पराजित भएपछि गौतमले आफूमाथी अन्तर्घात भएको भन्दै निरन्तर छानबिनको माग गर्दै आएका थिए, सो निर्वाचनमा छानबिन भए पनि कसैलाई कारबाही नगरेपछि उनी निरन्तर नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।

उनको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो प्रयास स्वरुप डोल्पाबाट उठाउने प्रयास गरेकासमेत थिए, तत्कालिन पर्यटन राज्य मन्त्री धनवहादुर बुढाले गौतमका लागि राजिनामासमेत दिन तयार भएका थिए। राज्यमन्त्री बुढाले राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराई गौतमलाई संघीय संसदमा ल्याउने पहिलो प्रयास असफल भएको थियो।

सो प्रयास असफल भएपछि गौतमलाई काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित गराउने अर्को असफल प्रयाससमेत गरिएको थियो। त्यसका लागि सो क्षेत्रका सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आपत्तिपछि दोस्रो प्रयास असफल भएको थियो। सो घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि गौतमको संघीय संसदमा आउने बाटो पुन: रोकिएको थियो।

तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कास्की-१ वाट निर्वाचित गराएर ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावसमेत गरेका थिए। तर, गौतमले सो क्षेत्रमा पुन: अन्तर्घात हुने भन्दै कास्की-१ बाट उठन अस्वीकार गरेपछि अधिकारीकी धर्मपत्नि विद्या भट्टराईलाई टिकट दिएर जिताएर ल्याईएको थियो।

उता, गत फागुन २० गते २ वर्षे कार्यकाल सकिएका १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्य मध्येबाट ल्याउने चौथो प्रयास भएको थियो। तर, गौतमले संविधान संसोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्ला गरेमा मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मञ्जुर हुने शर्त राखे।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमका लागि संविधान संसोधन गर्न नसकिने अडान राखेपछि गौतमको संघीय संसदमा बाटो चौथो पटक बन्द भएको थियो।

अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधान संशोधन गरेर भएर पनि राष्ट्रियसभामा लैजान मञ्जुर भएको तर २०७६ फागुन १६ गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशाेधन लान नसकिने बताएका थिए।

त्यसपछि ‘भैसेपाटी गुट’को जन्म भएको थियो। सो गुटको जन्म भएपछि नेकपा भित्रको विवाद चर्किँदै गएका दृश्यहरु प्रशस्त मात्रामा देखिएका थिए।

हुदाँहुदाँ गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बखतमा ‘भैसेपाटी गुट’ले असार १६ मा पुग्दा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। सो मागपछि नेकपा भित्रको विवाद निकै चर्किन पुगी पानी बाराबारको स्थिति रहेको बेला गौतमले साउन ३१ गते ६ बुदेँ प्रस्ताव राखेका थिए।

गौतमको उक्त प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी सरकार सञ्चालन गर्ने तथा एकता महाधिवेसनसम्म अध्यक्ष नै कायम रहनु पर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेलगत्तै ‘भैसेपाटी गुट’ भत्किन पुगेको थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई रक्षात्मक बनाएको थियो।

स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमा ‘डिफेन्सिभ’ रहेका ओली अहिले ‘अफेन्सिभ’ अवस्थामा पुगेका छन भने सो कारण गौतमको ६ बुदेँ प्रस्तावलाई सवश्रेष्ठ कडी मानिँदै आएको छ।

‘डिफेन्सिभ’ बाट आफूलाई ‘अफेन्सिभ’ बनाउन सहयोग गरेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैले सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय सुनाएपछि उनको प्रयास सफल हुने भएको छ।

पार्टी भित्रको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई संघीय संसद बनाउने निर्णय लिएको राजनीतिक वृतमा विश्लेषण गरिएको छ। साभार :देखापढी