काठमाडौं- सहकारी संस्थाको नियमन गर्न असफल सरकारले अब त्यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई नै दिन काम सुरु गरेको छ।राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ नै संशोधन गरेर जिम्मा दिनुपर्नेमा तत्कालका लागि सहजीकरणगरी केही सहकारीमार्फत नियमन सुरु गर्न लागेको छ।

सहकारी सञ्चालकहरू धमाधम भाग्नेदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा नै फिर्ता नगर्ने परिपाटी देखिएर सहकारी विभाग नै पङ्गु भएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकतिर समस्या पन्छाउन थालेको हो।जनताको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीमार्फत अपचलन भएपछि सरकारले राष्ट्र बैंक गुहारेको हो।भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको अनुमगन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको छ।

खासगरी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने भएपनि तत्कालका लागि केही सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन तथा लेखा जाँच गर्न पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। सहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकटसहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकट सरकारसँगै सांसदहरू पनि कुनै न कुनै भूमिकामा अब राष्ट्र बैंकलाई नै अगाडि सार्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्।

केही दिनअगाडि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आरजु राणासहित भएको छलफलमा पनि राष्ट्र बैंकको नियमन आवश्यक रहेको भन्दै ठूला सहकारीलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।सहकारी विभागलाई बलियो बनाउन नसक्ने निष्कर्षसहित सांसदहरू पनि राष्ट्र बैंकतर्फ नै केन्द्रित भएका छन्।

केही दिनअगाडि अर्थ मन्त्रालयमार्फत केही समस्याग्रस्त सहकारीको निरीक्षण र लेखा जाँच गरिदिन आग्रहसहितको पत्र राष्ट्र बैंकमा पठाइएको हो।

मन्त्रालयले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटलाई सहकारी, जीबी राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थ, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुमगनका मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक गुहारेको हो।

पन्छँदै आएको राष्ट्र बैंकबाट सम्भव होला नियमन?

एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिन पटकपटक प्रयास जारी राखेको छ। राष्ट्र बैंकले जनशक्ति अभाव भएको भन्दै पन्छँदै आएको छ।

सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापनामा जोड दिने दिएको राष्ट्र बैंकलाई नै तत्कालका लागि भन्दै केहीबाट अनुमन सुरु गराउने तयारी सरकारको छ।

२०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन।

२०७४ सालको सहकारी ऐन सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने गरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगी हुन थालेको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा नियमन गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने नीति ल्याएर अहिले धमाधम मर्ज भइरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले कुनै निकाय बनाएर सहकारी नियमनलाई बलियो बनाउनुको सट्टा राष्ट्र बैंकतर्फ नै काम थुपार्न खोजेको छ।

यिनै कारण भोलि राष्ट्र बैंक पनि पङ्गु बन्न सक्ने चिन्ता गर्छन् राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी तथा अर्थविद् केशव आचार्य।

‘विगतमै छुट्टै निकाय बनाएर यस्ता संस्थालाई नियमन गर्न कानून नै प्रस्ताव गरिएको थियो तर भएन,’ आचार्यले भने।

अहिलेकै संरचनालाई सहकारीको समेत जिम्मा लगाउँदा राष्ट्र बैंकलाई भारी पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘लाइसेन्स सरकारले बाँड्ने, अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने हुँदैन। कि राष्ट्र बैंकलाई नै लाइसेन्सको अधिकार दिनुपर्छ,’ आचार्यले भने।

राष्ट्र बैंकलाई २५ करोड चुक्ता पुँजी वा ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मा दिनेगरी अगाडि बढाउने सरकारी तयारी छ।

अहिले देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। जसमा १८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन्।

‘अहिले भएको सबै ऐन, बाफिया संशोधन नगरी नियमन गर्न सम्भव छैन,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले भने। सरकारले चाहेमा सुझाव र सहयोग गर्न भने राष्ट्र बैंक तयार रहेको पोखरेल बताउँछन्।

यदि ऐन संशोधन भएमा राष्ट्र बैंकको नियमनमा झन्डै ६ सय सहकारी आउने छन्। सरकारले नै निर्णय गरेमा राष्ट्र बैंक जानु पर्ने भए पनि अहिलेको साधन स्रोतले भ्याउन नसक्ने सहप्रवक्ता पोखरेले बताए।

अहिले सबै सहकारी ‘सहकारी ऐन, २०७४’ अनुसार सञ्चालन भएका छन्। हाल काठमाडौं महानगरपालिकामा नै १ हजार ९ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइ सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।