सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशवासीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। वर्ष २०७३ मा भएको ऐतिहासिक स्ववियु निर्वाचनपछि सात वर्षसम्म चुनाव हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूका अधिकारहरूको हनन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जनाएको छ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पटकपटक निर्वाचनको मिति सार्दै आएको, अन्तिम समयमा निर्वाचन स्थगित गर्ने र भ्रष्टाचारमा रमाउने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएको छ। हालै, २०८१ असोज ६ गते उच्च अदालतले निर्वाचन गर्न सकिने आदेश जारी गरे पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले निर्वाचन रोक्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आरोप लगाएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले असोज १६ गतेभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा नभए अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने पुनः चेतावनी दिएको छ। साथै, यस विषयमा उत्पन्न हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

यसैबीच, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले पनि विश्वविद्यालय प्रशासनप्रति आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्दै, स्ववियु निर्वाचन समयमै गराउन माग गरेको छ। अनेरास्ववियुले अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई स्वागत गर्दै, आफ्नो आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न विश्वविद्यालय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्ववियु निर्वाचनको मिति लगातार सर्ने र विद्यार्थीका अधिकारहरूको हनन भएको भन्दै दुवै सङ्गठनहरूले सो विश्वविद्यालयमा असन्तुष्ट देखाएका छन । जसले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा हाल परीक्षा चलिरहेको छ भने स्ववियु चुनावले गर्दा विश्वविद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी सङ्गठन, र प्राध्यापकहरू बीच मतभेद बढ्दो छ।

विश्वविद्यालयका परीक्षा प्रमुख सह प्राध्यापक डा. दिपकराज अधिकारीका अनुसार, परीक्षा असोज १६ गतेसम्म चल्नेछ र प्राक्टिकल परीक्षा केही दिनपछि सुरु हुनेछ। चुनावका कारण परीक्षा तालिकामा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै, अधिकारीले दसैँलाई ध्यानमा राखेर तालिका समय मिलाएर बनाएको बताए। चुनावको विषयमा भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

स्ववियु सभापति पदका लागि एमाले निकट उम्मेदवार जगतजङ्ग शाहीले आफ्नो सङ्गठनले सदैव सकारात्मक धारणा राख्दै विद्यार्थीका हकहितमा काम गर्ने बताएका छन्। शाहीले हालको परीक्षा सहज रुपमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, आफूले विद्यार्थीहरूको माग अनुसार नै सभापतिको उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारे। “चुनाव जहिले भए पनि एक दिन गर्नु छ तर अहिलेको अवस्थामा परीक्षा चलिरहेका कारण चुनाव तत्काल सम्भव छैन,” । शाहीले हाल विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दीलाई गलत कदम भन्दै, शिक्षकहरूलाई तलब दिन आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । “विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको हकहितका लागि अनेरास्ववियु सधैँ अग्रसर छ, तर कसैलाई बाधा अड्चन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन ।

प्राध्यापक आशिष बरालका अनुसार, बरालले अहिले परीक्षा चलिरहेको समयमा चुनावलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा विश्वविद्यालय प्रशासनले निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थीको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै, चुनाव र परीक्षा एउटै समयमा हुँदा विद्यार्थीलाई थप चुनौती हुने भएकाले सबै पक्ष मिलेर उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक भएको उनको तर्क छ।

स्ववियु चुनावका लागि अखिल क्रान्तिकारी सभापति पदका उम्मेदवार दीपक खड्काले भने दसैँ अघि चुनाव गराउन कठिन हुने बताए। हालैको काठमाडौँमा विद्यार्थी सङ्गठनको सम्मेलनका कारण आफूहरू काठमाडौँ जाने भएकाले चुनावको मिति पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। “हाम्रो सङ्गठनको एकता महत्वपूर्ण छ, र यो अवस्थामा चुनाव सम्भव छैन,” खड्काको भनाइ छ।

इन्जिनियर राजन केसी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नेवि संघ संयोजकले, चुनाव र परीक्षा बीचको विवादलाई सुल्झाउन सबै पक्षसँग वार्ता आवश्यक रहेको बताए। विश्वविद्यालय प्रशासनको गल्तीका कारण पहिले पनि चुनाव स्थगित भएको र अहिले पनि चुनाव रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले आरोप लगाए। “विद्यार्थीको हितमा लड्नुपर्छ, तर परीक्षालाई प्रभावित नगरी चुनावको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” केसीले भने।

प्रगतिशील व्यवस्थापक राम प्रसाद कँडेलले चुनाव सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भएको र कार्तिक २ गतेको तारिख तय भएको जानकारी दिए। विपक्षीले लिखित जवाफ पेश नगरेका कारण अहिलेको अवस्थामा चुनाव सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

सुर्खेत उच्च अदालतका वकिल नारायण नाथ योगीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद दिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, विश्वविद्यालयले १५ दिनको थप समयसमेत माग्न सक्नेछ, र त्यसपछि ३० दिनभित्र रिट निवेदकलाई कार्तिक २ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न समय दिइनेछ। कार्तिक २ गतेभित्र निवेदकले आफ्नो लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेपछि दुबै पक्षलाई मिलाएर अदालतले नयाँ मिति तय गर्नेछ।

उहाँले अदालतमा दायर रिटमा दुईवटा सम्भावना हुने बताउनुभयो रिट जारी हुने वा खारेज हुने। हालका लागि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको बताएको छ, किनभने २८ गतेको चुनाव रोकिएकाले यस्तो आदेश दिनु परेन। अब रिटको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ, जहाँ अदालतले खारेज गर्ने निर्णय गरेमा प्रक्रिया समाप्त हुनेछ, भने जारी गर्ने निर्णय गरेमा सबै निर्णय बदर हुनसक्नेछ।अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत रिट निवेदकले बदर मागेको र परमादेशको निर्णय हुन बाँकी रहेको पनि योगीले जानकारी दिनुभयो।