बसन्त कुमार विश्वकर्मा

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा २०८१ जेष्ठ २७ गते दलित विधेयक दर्ता गरेकाे थियाे । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन समितिकाे सचिवालय राख्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । साे व्यवस्था प्रतिस्थापन गरि संशोधनकर्ता हरूले दलित विकास समिति राख्ने सहमति भएको थियाे । माननीय उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार ले दलित विकास समिति राख्नु पर्नेमा संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियाे । यस्तै माननीय कल्याणी खड्काले समितिकाे नाम मा संशोधन दर्ता गराउनु भएकाे थियाे ।

सरकारले दलित आन्दोलनकारीहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता र सिंगाे दलित समुदायको माग, भावना र आवाजलाई उपेक्षा गरि प्रदेश सभावाट चैत्र ७ गते विधेयक पारित गरेकाे थियाे । माननीय नन्दा गुरूङले दलित विधेयकलाई सभावाट २०८१ चैत्र २० गते प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनु भएको थियाे । प्रदेश प्रमुखवाट साे विधेयक २०८१ चैत्र २९ गते प्रमाणिकरण भएको थियाे ।

उक्त दलित ऐनले दलित समुदायको मानव विकास, माैलिक हक, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताकाे सुनिश्चितता गर्दैन । तसर्थ दलित आन्दोलन र समुदायको माग र आवाजलाई सम्वाेधन गर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित ऐनलाई कार्यकारी बनाउदा आर्थिक व्ययभार बढ्छ भनेर दलित विकास समिति बनाउन नसकिने जानकारी गराईएको थियाे ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान र
“कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । यी दुईवटै विधेयक कार्यकारी हुनेछन । कर्णाली प्रदेश सभामा यिनै दुईवटा विधेयकमाथि साधारण छलफल भए पश्चात् माननीय उर्मिला विश्वकर्मा, माननीय रणसिंह परियार, माननीय लक्ष्मी सुनारले कानुन निर्माणमा दलितहरूमाथि कर्णाली प्रदेश सरकारले विभेद र अन्याय गरेको कुरा सदनमा प्रकट गर्नु भएको छ ।

माननीय रणसिंह परियारले दलित समुदायमाथि बजेटमा अन्याय भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभामा असार १७ गते वजेटकाे किताब समेत च्यात्नु भएको थियाे । सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं पू्र्व मुख्यमन्त्री माननीय जीवन वहादुर शाही र विपक्षी दल नेकपा ( माअाेवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मख्यमन्त्री माननीय राजकुमार शर्मा लाई विधेयकले कसैलाई पनि विभेद गर्ने नहुने कुराकाे जानकारी गराएकाे छु ।

दलित समुदायको विधेयक ल्याउदा आर्थिक व्ययभार थपिने र गैरदलितका लागि विधेयक ल्याउदा आर्थिक व्ययभार नथपिने सवाल के रहेछ भनेर जवाफ मागेको छु । स्मरण रहाेस ! कर्णाली प्रदेश सरकार र विपक्षी दल सवैले दलित विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवालय बनाएर राख्ने विषयमा एकमत भै २०८१ चैत्र ७ गते सभावाट बहुमतले विधेयक पारित भएको थियो ।

सरकारले हाल प्रदेश सभामा टेवुल गरेको २ वटा विधेयकमा कार्यकारी उपकुलपतिको र कार्यकारी निर्देशककाे व्यवस्था गरेकाे छ । तसर्थ सरकारले २९% दलित समुदायमाथि सिधै विभेद गरेकाे छ । यस्ताे अन्याय र अत्याचारकाे हामी घाेर निन्दा पनि गर्दछाै । यही हाे त सामाजिक न्याय ? कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा सरकार र प्रदेश सभाले कुनै पनि विभेद गर्न पाईदैन । सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुँदै गएकाे छ । त्यसैले सवैले बाेलाै, लेखाैं ।

मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम पुरानै निरन्तरता हाे । मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रर्वधन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७८, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्वारा स्वीकृत २०७८ माघ ५ गते भएको थियाे । यस कार्यविधिमा २ वटा समितिकाे व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभाकाे जेष्ठ दलित सदस्य संयाेजक रहने गरि निर्देशक समिति र जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालक समिति, जिल्ला समन्वय प्रमुख संयाेजक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि झन्झटिलो र सरकारले समयमा नै जिल्लामा रकम नपठाएको हुनाले यस वर्ष पनि सदाकाे वर्ष झै दलित आयआर्जन कार्यक्रमकाे वजेट सुर्खेत लगायत १० वटै जिल्लामा फि्ज भएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले सरकारसंग संघर्ष गरि बजेट विनियाेजन गर्ने तर सरकारकाे संयन्त्रले खर्च नगर्ने प्रवृत्ति भएकोले अब दलित विकास वाेर्ड गठन गरेर दलित लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाउन समेत कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्य ज्युहरू र सराेकारवालाहरू काे म गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।