सुर्खेत । नेपाल दलित मोर्चा, कर्णाली प्रदेशको एकता बैठक २०८३ भदौ १५ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहेको उक्त बैठकले २५१ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश समिति गठन गर्नुका साथै संगठन निर्माण र दलित पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकका प्रमुख अतिथि नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्मा रहेका थिए। पार्टीका प्रदेश सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेत तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख बसन्त विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू रणसिंह परियार, उर्मिला विश्वकर्मा, दर्शन नेपाली र तुलाराज विक, मोर्चाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दिनेश चन्दारा, पार्वती विक लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।

नेपाल दलित मोर्चा कर्णाली प्रदेशका संयोजक मनिष गहतराजको अध्यक्षता तथा सह–संयोजक मदन नेपालीको सञ्चालनमा सम्पन्न बैठकले रसुवालगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा प्रभावकारी पुनःस्थापनालगायत विषय समेटिएको ९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

बैठकले आगामी तीन महिनाभित्र संगठन निर्माण तथा दलित पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश संयोजक मनिष गहतराजले दलित समुदायको अधिकार, सम्मान र समग्र विकासका लागि सबै वामपन्थी तथा प्रगतिशील शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई राज्यका सबै संरचनामा अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

संयोजक गहतराजले दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेशसभामा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पहल गरिने बताए।उनले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुगेर संगठन समायोजनको कामलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा संगठनात्मक एकतालाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

बैठकले पारित गरेका ९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव
१. बाढीपीडितप्रति श्रद्धाञ्जली

बैठकले रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ज्यान गुमाउने नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।

२. घाइतेको निःशुल्क उपचार

बाढीबाट घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

३. बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार

बाढीबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्पूर्ण जनशक्ति, संयन्त्र र साधन–स्रोत परिचालन गर्न तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा आम जनसमुदायलाई अपिल गरिएको छ।

बैठकले राहत वितरणमा राजनीति नगर्न तथा विपद्का बेला कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्नसमेत माग गरेको छ।

४. कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बधाई

मुलुकको जटिल राजनीतिक परिस्थितिका बीच पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई बैठकले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ।

५. भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पुनःस्थापना

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

६. दलित अधिकार विधेयक संशोधनको माग

लामो समयदेखि बहसमा रहेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संशोधन गरी अधिकारसम्पन्न दलित विकास समिति गठन गर्न बैठकले माग गरेको छ।

उक्त समितिमार्फत दलित समुदायको सशक्तीकरण, अधिकार संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

७. दलित समुदायका बहुआयामिक समस्या समाधान गर्न माग

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्णालीका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन तथा विशेषगरी दलित समुदायले भोग्दै आएको गरिबी, शोषण, विभेद, बहिष्करणलगायत बहुआयामिक समस्याको एकीकृत रूपमा समाधान गर्न माग गरिएको छ।

८. गणेश नेपालीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

मुगुका गणेश नेपालीले दलित युवाको बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्करण तथा विभिन्न समस्याविरुद्ध गरेको आत्मदाहको घटनापछि नेपाल सरकार र उनको परिवारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकले तत्काल सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

बैठकले सहमतिअनुसार गणेश नेपालीकी श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा उनकी छोरीको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीसहित अन्य सहमतिका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

९. जातीय विभेदका घटनाको निष्पक्ष छानबिन

देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि जातीय कारणबाट हुने हिंसा, विभेद तथा अन्य घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न बैठकले माग गरेको छ।

बैठकले जातीय विभेद र छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।