सुर्खेत। नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, शिक्षकमाथिको श्रम शोषण तथा अभिभावकले भोग्दै आएका आर्थिक र शैक्षिक समस्याबारे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षकको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, विद्यालयले लिने शुल्क र शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसाय बनाइएको विषयमा प्रविधि उद्यमी तथा शिक्षाकर्मी रुद्र पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमार्फत निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

पाण्डेले सामाजिक सञ्जाललाई केवल व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रका समस्या सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विशेषगरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको अवस्था, अभिभावकको आर्थिक भार र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्।

शिक्षकले काम गरेअनुसार पारिश्रमिक नपाउने, समयमा तलब उपलब्ध नहुने, दशैँ भत्तालगायतका सेवा सुविधा नदिइने, नियुक्तिपत्र र श्रमसम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुनेजस्ता विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता विषयले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक र शिक्षण पेसामा आबद्ध जनशक्तिको ध्यानसमेत आकर्षित गरेको छ।

निजी शिक्षा क्षेत्रमा देशव्यापी बहस

पाण्डेको अभियानले पछिल्लो समय देशव्यापी चर्चा पाएको छ। उनले विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकबाट प्राप्त गुनासालाई आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार केही शिक्षकले दशैँ भत्ता नपाएको, दुईदेखि तीन महिनासम्मको तलब धरौटीका रूपमा राखिएको, विद्यालय छाड्दा बाँकी पारिश्रमिक नदिइएको तथा सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यालयले नियन्त्रणमा राखेको गुनासो गरेका छन्।

त्यस्तै, नियुक्तिपत्रबिना काममा लगाउने, मिति खाली राखिएको राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गराउने, न्यून पारिश्रमिकमा पूर्णकालीन काम गराउने र बिरामी बिदासमेत उपलब्ध नगराउनेजस्ता विषय पनि उनका पोस्टमा समेटिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। पाण्डेका अनुसार केही दिनको अवधिमै देशभरका एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा शिक्षिकाले आफूलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर समस्या सुनाएका छन्। यद्यपि, ती सबै गुनासाको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

उनले निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

सुर्खेतका विद्यालय र अभिभावकका समस्या पनि बहसमा

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पनि निजी विद्यालयको शुल्क, भर्ना प्रक्रिया, अभिभावकमाथिको आर्थिक भार तथा विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि चर्चामा छन्। विशेषगरी वीरेन्द्रनगरका निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको विषयमा अभिभावकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। सन् २०२४ अप्रिल १५ मा प्रकाशित इन्सेकको एक समाचारमा वीरेन्द्रनगरका अभिभावकले निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क र अन्य अतिरिक्त शुल्कका कारण आर्थिक भार बढेको गुनासो गरेका थिए।

उक्त समाचारमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको भर्नाका लागि १८ हजार रुपैयाँ र कक्षा ४ मा भर्नाका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क मागिएको अभिभावकको भनाइ उल्लेख छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले पुनः भर्ना शुल्क नलिन विद्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयसमेत समाचारमा समेटिएको छ।

पाण्डेको फेसबुक आईडीमा पछिल्लो सुर्खेतका कम्तीमा तीन शैक्षिक संस्थाबारे गुनासा सार्वजनिक भएका छन् ।

यज्ञ पिस होम्स एकेडेमी: कात्तिक १३ गते गरिएको पोस्टमा विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई विगत ४ महिनादेखि तलब नदिएको आरोप लगाइएको छ । पाण्डेले यसलाई ‘सुर्खेतको प्याब्सने ग्याङको दादागिरी’ भन्दै शिक्षकहरू मानसिक तनावमा रहेको लेखेका छन् । पोस्टमा विद्यालयका संस्थापक, प्रिन्सिपल र भाइस प्रिन्सिपलको नाम उल्लेख गरिएको छ र अभिभावकलाई अर्को वर्ष यस्ता विद्यालयमा बालबालिका भर्ना नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

सुर्खेत हराइजन एकेडेमी: पाण्डेले सोमबार (मंसिर १) बिहान विद्यालयको तस्विरसहित ‘फेरि यो रिपोर्ट आयो, के–के गर्छ यो स्कुल ?’ भन्दै अर्को पोस्ट गरेका छन् । ‘फेरि’ भनिएकाले यसअघि पनि यो विद्यालयबारे गुनासो आएको देखिन्छ ।बारम्बार गुनासो सार्वजनिक भएपछि पनि सुर्खेत होराइजन एकेडेमीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । विद्यालयको नियमन गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि यस विषयमा मौन देखिन्छ । गुनासो दोहोरिँदा पनि स्थानीय तहले किन अनुगमन र छानबिन नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: निजी विद्यालय मात्र होइन, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङबारे पनि पाण्डेले कात्तिक २० मा पोस्ट गरेका छन् । पीडित विद्यार्थीबाट प्राप्त भनिएको उक्त रिपोर्टअनुसार विश्वविद्यालयले सन् २०१६ देखि सञ्चालन गरेको हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ कार्यक्रमबाट स्नातक भएका करिब २०० जनाको डिग्रीको मान्यता र समकक्षता अन्योलमा छ । विद्यार्थीका अनुसार पाठ्यक्रमको करिब ७२ देखि ८० प्रतिशत विषय सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित छन् । पाण्डेले उक्त डिग्रीको कडा आलोचना गर्दै विश्वविद्यालय नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सुर्खेतमा निजी विद्यालयविरुद्धका गुनासा नयाँ भने होइनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र मात्र १०४ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुँदा स्थानीय दैनिक युग आह्वानले वीरेन्द्रनगरका कतिपय निजी विद्यालयले सत्र सुरु हुनुअघि नै अग्रिम भर्ना शुल्क उठाएको, पुराना विद्यार्थीसँग पनि वार्षिक र भर्ना शुल्क दोहोर्‍याएर लिएको र मासिक शुल्क ह्वात्तै बढाएको अभिभावकको गुनासो प्रकाशित गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०८२ चैत २२ मा सूचना जारी गर्दै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका, २०७२ ले तोकेभन्दा बाहिरको शुल्क लिन नपाइने र अग्रिम तथा दोहोरो भर्ना शुल्क लिन नहुने निर्देशन दिएको थियो । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर गुनासा आएपछि नगरपालिकाले विद्यालयलाई ‘आग्रह’ स्वरूपको सूचना मात्र जारी गरेको र बाध्यकारी कारबाही नगरेको भन्दै नगरपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

शिक्षकका गुनासा: के-के छन् ?

पाण्डेले कात्तिक दोस्रो सातादेखि ‘प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान आदि संगठनका स्कुलहरूले शिक्षक शोषण गर्ने १८ तरिका’ शीर्षकमा भिडियो र पोस्ट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि उनले विभिन्न जिल्लाका विद्यालयको नामै उल्लेख गरेर शिक्षकका गुनासा श्रृंखलाबद्ध रूपमा राख्दै आएका छन् ।

उनका पोस्ट र त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार शिक्षकहरूले उठाएका मुख्य गुनासा यस्ता छन् :

  • विद्यालय छाडेपछि बाँकी तलब रोकिदिने
  • सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिने, मासिक तलब समयमा नदिने
  • चाडपर्व खर्च नदिने वा तलबको केही प्रतिशत मात्र दिने
  • तलब वृद्धिको माग गर्ने शिक्षकलाई निकाल्ने
  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम (रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैको हिस्सा) शिक्षकको तलबबाटै काट्ने
  • शनिबार र अतिरिक्त समयमा काम लगाउने
  • नियुक्तिपत्र नदिने, सक्कल प्रमाणपत्र राखिदिने र छाड्दा तालिमको रकम काट्ने
  • किताब, पोसाक र शैक्षिक सामग्रीमा कमिसन लिने
  • शिक्षकसँग सेयर लगानी गराउने वा सापटी लिएर नतिर्ने

पाण्डेले सार्वजनिक गरेका गुनासामा सुर्खेत,इटहरी, विराटनगर, सर्लाही, जनकपुर, चितवन, सिरहा र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय र कलेजको नाम आएका छन् । कतिपय गुनासामा श्रम अदालतले शिक्षकको पक्षमा फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नभएको दाबीसमेत गरिएको छ । यी आरोपबारे सम्बन्धित विद्यालयहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन ।

अदालतसम्म पुगेको विवाद

पाण्डेका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति यसअघि पनि विवादमा परेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चल्ने कलेज बन्द गर्नुपर्ने अभियान चलाएपछि प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुल प्रा.लि.ले उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २०८३ असोज १६ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै प्रमाणको मूल्यांकनपछि अन्तिम फैसलामा निर्णय हुने जनाएको थियो । मुद्दा विचाराधीन छ ।

आलोचना र प्रतिवादमा उत्रिए निजी विद्यालय सञ्चालक

पाण्डेले उठाएका विषयले निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनभित्र पनि असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। उनको अभिव्यक्तिप्रति काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट र विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।

भट्टले कुनै एक विद्यालयमा समस्या देखिँदैमा समग्र निजी विद्यालय र तिनका संगठनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन्। शिक्षक कुनै विद्यालयबाट पीडित भए सम्बन्धित विद्यालय, प्याब्सन वा आधिकारिक निकायमा उजुरी गरेर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ। उनले पाण्डेलाई निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग खुला बहस गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन्।

विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले पनि निजी शिक्षा क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएका आरोपप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सञ्चालकहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसरी शिक्षकको अधिकारका विषयमा सुरु भएको बहस अहिले निजी शिक्षाको व्यवस्थापन, लगानी, पारदर्शिता र नियमनसम्म विस्तार भएको छ।

प्रविधि उद्यमीदेखि शिक्षा सुधारको बहससम्म

रुद्र पाण्डे नेपालका परिचित प्रविधि उद्यमी तथा शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाका संस्थापक हुन्। उनको शैक्षिक पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानको मेहरान विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र अमेरिकाको नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि रहेको डियरवाक ग्रुपको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ।

उनी नेपालमा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ उद्योगको विकासमा योगदान पुर्‍याएका उद्यमीका रूपमा परिचित छन्। डियरवाकको संस्थापकका रूपमा प्रविधिसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनको संलग्नता रहँदै आएको छ। डियरवाक ग्रुपअन्तर्गत डियरवाक सिफल स्कुल, धादिङ, पोखरा र भरतपुरका विद्यालय तथा डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीजस्ता शैक्षिक संस्था रहेका छन्। पछिल्लो समय भने उनको सार्वजनिक सक्रियता निजी शिक्षा क्षेत्रका समस्या, शिक्षकको श्रम अधिकार र शैक्षिक संस्थाको जवाफदेहितासम्बन्धी बहसमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।


अब प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा होइन, व्यवस्थापन र नियमनमा


पाण्डेले उठाएका विषयले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको वास्तविक अवस्था, अभिभावकले तिरेको शुल्कको पारदर्शिता र विद्यालय सञ्चालकको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षकलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक, सुरक्षित रोजगारी र कानुनअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, अभिभावकले तिरेको शुल्कको उचित उपयोग, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता र विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर, सबै निजी विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु पनि उचित हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका र शिक्षक तथा कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गरिरहेका संस्थाहरूको योगदानलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

शिक्षकले आफ्नो तलब माग्न, अभिभावकले शुल्कको हिसाब खोज्न र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा माग्न सामाजिक सञ्जालमा गुहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु आवश्यक छ।

रुद्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाइरहेका प्रश्नको वास्तविक समाधान आरोप-प्रत्यारोपमा होइन, निष्पक्ष छानबिन, कानुनको कार्यान्वयन र शिक्षा क्षेत्रका सबै पक्षको जवाफदेहितामा निर्भर रहनेछ।