सुर्खेत । सुर्खेतमा नै मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम वजेट विजियोजन गरेको थियो । मेडिकल बनाउनका लागि ३०० शैय्याको अस्पताल आवश्यक पर्ने भएका कारणले कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तत्काल शिक्षण प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको भएपनि हालसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन् ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले शिक्षण अस्पताल र प्राज्ञिक भवन अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्न तयारी थालेको आयोजनाका प्रमुख जीतबहादुर शाहले बताए । ‘वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ का ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको छ ।’ उनले भने,‘शिक्षण प्रयोजनका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र आवासीय, प्रशासनिक तथा अन्य प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि गागे्रताल वन क्षेत्रमा भवनहरु बनाइने योजना रहेको छ ।’
भवन बन्ने क्षेत्र सामुदायिक वन पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नका लागि सहमति प्रदानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग माग गरिएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । ‘तीनवटा वडामा रहेका सामुदायिक वनको कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।’ उनले भने,‘भेरीगंगा नगरपालिकामा बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । अझैँ संचरना कहाँ बनाउने भन्ने बिषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् ।’
अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश बताए । ‘संघीय सरकारले सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि प्रदेशले छुट्टै मेडिकल कलेज बनाउन जरुरी नरहेको अहिले प्रक्रिया ढिलासुस्तीका बिषयमा मलाई जानकारी छैन् ।’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले प्रदेशमा नै मेडिकल स्थापना गर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको थियो । संघीय सरकारले बनाउने भनेपछि रोकिएको हो ।’
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक संरचना बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । ‘मेडिकल कलेज स्थापना भएको तीन वर्षपछि पढाई हुन्छ ।’ उनले भने,‘अहिले राजनीतिक खिचातानी, जग्गा झमेला, लगाएतका बिषयमा अड्किएर बसेको छ ।’
कोरोना भाइरसका कारणले सरकारले मेडिकल कलेजको कुनै काम अगाडी नबढाउनका निर्देशन दिएका कारणले अहिले सबै प्रक्रिया रोकिएको आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।
चिकित्सा अध्यायनका लागि सुर्खेत मेडिकल कलेजले कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको भए अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन् ।
समिति बन्यो काम अगाडी बढेन्
तत्कालिन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा भएको बेला मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि एक कार्यदल बनाएर दुई महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको र जग्गा तथा पूर्वाधार पहिचान गरी भोगाधिकार प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने, पूर्वाधार तथा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयलमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर पूर्वाधार विकासका लागि तयार गर्न भनेर निर्देशन दिएको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ ।
मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जग्गा तथा पूर्वाधार पहिचान गर्न तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जीतबहादुर रानाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्रारम्भिक कार्य समिति तोकेको छ । सदस्यहरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख बालाराम शर्मा, अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल र तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपा हमाललाई तोकेको थियो ।
समितिले प्राराम्भिक अध्यायनमा सुर्खेतको ग्रागेतालमा जग्गा अधिग्रहणका लागि रिफारिस गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ ।