अखिल नेपाल किसान महासंघ, कर्णाली प्रदेश कमिटीले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बसी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई वर्तमान समयमा देशभर पशुवस्तुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण कर्णाली प्रदेशमा देखा परेको समस्यामा केन्द्रित रहदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसम्म कुनैपनि प्रतिक्रिया नआएपछि महासंघका उपस्थित पदाधिकारीले नाराबाजी गरेपछि अन्तत ५ जनाको टोलीबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ, कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव धर्मराज ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा वर्तमान समयमा देशभर पशुवस्तुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले यस कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार भन्दा धेरै पशुहरुको मृत्यु भैसकेको, ३ लाख बढि पशुवस्तु संक्रमित भएका, करिब २७ करोड ५० लाख भन्दा माथिको क्षति भैसकेकाले लम्पी स्किन रोगलाई महामारीको घोषणा गरी रोगको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, यस रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पूर्नस्थापनाका लागि प्याकेज कार्यक्रम अविलम्व घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका बिषयहरुमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

त्यस्तै, अन्य जिल्ला, प्रदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्नका लागि प्रदेशका मुख्य नाकाहरु हर्रे, कपुरकोट लगायतका स्थानमा संचालन हुने भनेको क्वारेन्टाइन यथासिघ्र संचालनमा ल्याउनुपर्ने, वीरेन्द्रनगरको बुलबुले कृषि हाटबजार भित्र निर्माण भैसकेको चिस्यान केन्द्र ठुला तरकारी व्यवसायी र विचौलीयाहरुको जन्जालमा फसेको हु“दा सो चिस्यान केन्द्र आम सर्वसाधारण किसानका लागि समेत तत्काल खोल्ने वातावरण बनाईनुपर्ने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा किसान महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुर्य बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य हिम प्रसाद शर्मा, प्रदेश कमिटीका देव प्रसाद तिवारी, गगन बहादुर शाही, भक्तिराम शर्मा लगायत २५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश कमिटीका सचिव धर्मराज ढुंगानाले कृषि र कृषकका हितमा सदैव क्रियाशिल रहेको यस अखिल नेपाल किसान महासंघ, कर्णाली प्रदेश कमिटीले उठाएको एजेण्डामा कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु गम्भिर भएर लाग्नका लागि अनुरोध गरे । अन्यथा, किसान महासंघकै अगुवाइमा कृषकहरु चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढ्न बाध्य हुने र सो का क्रममा उत्पन्न हुने प्रतिफलमा सरकार र सरकार सम्वद्ध निकायहरु स्वयम् जिम्मेवार रहनु पर्ने चेतावनी दिए ।