प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले देशका विभिन्न मुद्दाहरूमा आवाज उठाएका छन्। यस बैठकमा सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण जस्ता आधारभूत ढाँचाका विषयहरूमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनले धेरै चर्चा बटुल्यो। सांसद बिना लामाले घिसिङले बुझाएको प्रतिवेदन नबुझी आफैले अङ्क प्रदान गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन्।

संसदको भूमिका बारेमा सांसद शिशिर खनालले संसद सत्ताको छायाँ बन्न हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गरे। यसैगरी, सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पुराना योजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए। सांसद शान्ति विकले मझिङटार शक्तिखोर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग गरिन्।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले डढेलो नियन्त्रणका प्रयास र सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वतयारीबारे जानकारी मागेकी हुन्। सांसद शेरबहादुर कुँवरले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि श्रमिकहरूको विचल्लीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती नदीसँगै बहने अन्य नदीहरूको सरसफाइ गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गराए। सांसद सरिता भुसालले बर्दघाट औद्योगिक ग्रामको निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँको मुग्लिङ नारायणगढ सडकसँग जडित घुमाउने दमौली सडकको आठ वर्षदेखि ढिला भइरहेको काममा ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद शान्ति चौधरीले बर्दिया अस्पतालको पूर्वाधार संरचना निर्माण भए पनि आकस्मिक उपचार सेवा सुरु नभएको विषय उठाइन्। सांसद सिताकुमारी रानाले दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमा विकास कार्य अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सीता मिजारले सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद सुमना श्रेष्ठले एक तिहाइ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अभावको विषय उठाकी छन्। सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सांसदहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए। सांसद हितराज पाण्डेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको स्थापना नहुँदा चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै पीडितलाई उपलब्ध गराइएको राहत रकममा वृद्धि गर्न माग गरे। यसरी, यस बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले देशका विभिन्न समस्याहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।