जुम्लाका अनुसन्धान केन्द्रमा बर्सेनि करोडौं बजेट तर शून्य उपलव्धि
जुम्ला । चालू आवमा भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा १ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कर्मचारी तथा आवश्यक पूर्वाधार अभावले बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि उपलब्धि शून्य छ ।
२०२८ सालमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको गुठिचौर गाउँपालिकाको गुठिचौरस्थित भेँडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले बितेको पाँच दशकमा पनि उपलब्धि गर्न सकेन । नयाँ भेँडासँग स्थानीय जातको भेडा क्रस गरी उन्नत जातको भेडा उत्पादन गरी देशभर बिक्री गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको केन्द्रमा जनशक्ति र प्रयोगशालालगायत अभावले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
थोरै कर्मचारी भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । कर्मचारी नहुँदा भएका अनुन्धानकर्ताले उपलब्धि दिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, विजयनगरमा रहेको कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान ९नार्क० लाई चालू आवका लागि २ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । विगतका वर्षमा योभन्दा पनि बढी बजेट विनियोजन भएको थियो ।
नार्कले यहाँको उन्नत जातको धान, सिमीलगायतका बालीमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर, हालसम्म के भइरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, कुन बालीमा अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नेबारे स्वयं किसान तथा सरोकारवाला नै अनविज्ञ छन् ।
उन्नत जातको धान उत्पादनका लागि अनुसन्धान गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने र थोरै श्रममा धेरै नाफा लिने खालको नयाँ कृषि प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी भए पनि नार्क आफ्नै तरिकाले अघि बढेको छ ।
साथै, चालू आवमै बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटमा १ करोड ९३ लाख, उच्च पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा १ करोड २४ लाख विनियोजन भएको छ । तर, यी दुवै अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान पाटोलाई हेर्ने हो भने पनि नयाँपन छैन ।
बागवानी अनुसन्धान केन्द्रले उन्नत जातको आलुदेखि अन्य कृषि उपजको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी हो । तर, केन्द्रले उन्नत जातको आलु उत्पादनको परीक्षण कहाँ भइरहेको छ, कहाँका किसानले लाभ लिइरहेका छन् भन्ने अधिकांशलाई थाहा छैन ।
त्यस्तै, उच्च पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्रमा पनि कर्मचारीकै अभावमा अनुसन्धान वर्षौंदेखि शून्य नै छ भने वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धानमा पनि शून्य देखिन्छ । जिल्लामा रहेका पाँच वटा अनुसन्धान केन्द्रमा बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि उपलब्धि शून्यजस्तै देखिएको पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरम महतले टिप्पणी गरे ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत जुम्लाका पाँच अनुसन्धान केन्द्रको उपलब्धि हालसम्म शून्य देखिनुमा सरकारी निकायकै कमजोरी रहेको बताए । बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटका वैज्ञानिक युवराज भुसाल आवश्यक जनशक्ति अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्छन् । तर, विभिन्न खाले अनुसन्धान भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
३ प्राविधिक अधिकृत, २ वरिष्ठ वैज्ञानिकको दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छ । उनले भने, ‘१ जना वैज्ञानिककै भरमा अनुसन्धान चलेको छ । तर, स्याउको जातीय परीक्षण, आलुको जातीय परीक्षण, बिउ आलु उत्पादन, तरकारी बालीमा अर्गानिक परीक्षण, स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको कलमी बेर्ना उत्पादनको काम भइरहेको छ ।’
जिल्लाका सबै किसानलाई उत्पादित नयाँ जातको बिउ पुर्याउन सकिएको छैन भने अनुसन्धानको उपलब्धिबारे खासै सरोकारवालासँग समन्वय भएको देखिन्न । यसले गर्दा नागरिकले आलोचना गर्नु पनि स्वाभाविक नै रहेको वैज्ञानिक भुसालको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, भेँडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरका वैज्ञानिक रेशम शाह भौगोलिक विकटताकै कारण कुनै पनि कर्मचारी दिगो नबस्ने समस्याले गर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याउँछन् ।
उनले भने, ‘म गत माघमा आएको हुँ । त्यसपछि लकडाउन भइहाल्यो । कुनै काम गर्न पाएको छैन । तर, अरुभन्दा धेरै समय बसेर अनुन्धानमा नयाँपन ल्याउने सोच छ ।’ सरकारले कर्मचारी नपठाउने, आएका कर्मचारी नबस्ने, प्रोजेक्ट लेख्ने विज्ञ नहुँदा बजेट घट्दै जाने समस्याले भँेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्रको उपलब्धि नदेखिएको उनले स्वीकारे ।
२२ दरबन्दीमध्ये अझै १० दरबन्दी रिक्त छन् । सडक, बत्ती, इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा पनि कर्मचारी बढीमा दुई महिना पनि नटिक्ने समस्या छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्