सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सहिद र वेपत्ताका परिवारलाई रोजगारी निति निर्माण गर्ने भएको छ । वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगले सुर्खेतमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहिद र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारी दिने निति निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने जनाएका हुन् ।
सहिद र बेपत्ता परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘बेपत्ता परिवारको लागि राहात र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ ।’ उनले भने,‘सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्थाका कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले करार भर्ना गर्ने कर्मचारी वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा सहिद र वेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म पनि हामीले सहिद र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि बिषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैनौं ।’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका लागि बिषेश राहत प्याकेज ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।’
कर्णालीबाट १८६ उजुरी
२०७१ सालमा स्थापना भएको वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगमा कर्णालीबाट १८६ वटा उजुरी परेका थिए ।
कर्णालीबाट १८६ उजुरीमध्ये १३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको र ती उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘रुकुमपश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ ।’ उनले भने,‘त्यसका लागि चार वटा टोली परिचालन गरिएको छ ।’
बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगमा ३ हजार २२३ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये २ हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ ।