सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले साना कृषकहरुका लागि पनि ऋण ब्याजको कार्यक्रम ल्याएको छ । जस अन्तर्गत साना किसानले सहकारी संस्थामार्फत् लिएको ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले आफै तिरदिने भएको हो । साना किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यो जानकारी मन्त्रालयले दिएको हो।

मन्त्री विमला केसीले सो पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश मातहतका ३ सय १४ ओटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने र ऋणको ११ प्रतिशत ब्याज सहकारीलाई तिरिदिने जनाईन् ।उनले भनिन,‘परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।’ ‘कसैलाई एक वटा भैसी वा दुई–चार वटा बाख्रा खरिद गर्न वा टनेलमार्फत् तरकारी खेती गर्न पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ऋणको आवश्यकता पर्न सक्ला ।

त्यसका लागि कृषकले सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण लिने र सानो व्यवसाय सुरुवात गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं।’ यसबाट अधिकाँश कृषक लाभान्वित हुने मन्त्री केसीको अपेक्षा छ । मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । सचिव डा. मिश्रका अनुसार न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले ब्याज र सेवाशुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्ने मिश्रले बताए । मन्त्रालयले यसअघि मझौला कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन भन्दै कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।