सुर्खेत। आगामी २०औं एशियाली खेलकुद, जुन जापानको आइची-नागोयामा सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म आयोजना हुँदैछ, त्यसमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय टेबल टेनिस टोलको व्यवस्थापकीय टोलीमा भएको अन्तिम समयको परिवर्तनले विवाद खडा गरेको छ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ (एन्टा) ले जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को यस कदमको कडा भर्त्सना गरेको छ।

संघका अनुसार, गत २०८२ साल पुस २६ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पुरुष र महिला गरी १९-१९ जना खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरू सहितको लङलिस्ट तयार पारिएको थियो। सोही आधारमा प्रशिक्षकमा वरिष्ठ मुख्य प्रशिक्षक मोहनदास बासुकोलालाई र व्यवस्थापकमा महासचिव कुबेर प्रकाश सिंहको नाम परिषद्समक्ष पठाइएको थियो। जेठ २९ र ३० गते भएको छनोट प्रक्रियापछि पुरुष ३ र महिला ३ खेलाडी तथा प्रशिक्षकसहित अन्तिम टोली टुंगो लगाइएको थियो।

तर विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, महासचिव सिंहले खेलाडी छनोट, प्रशिक्षण जानकारी र निर्देशनलगायतका जिम्मेवारीमा ६-७ पटक बैठकमा सहभागी भई तयारी अवस्थामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको एशियाली खेलकुद सम्बन्धी बैठक (जुन २९ र जुलाई २८, २०२६) मा समेत व्यवस्थापकको हैसियतले सहभागी भइसकेको अवस्थामा, अन्तिम समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उनको नाम व्यवस्थापकबाट हटाएको हो।

संघको प्रतिक्रिया: एन्टाले यसलाई अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र खेल विकासमा नकारात्मक असर पार्ने कदमको संज्ञा दिँदै भनेको छ। “अन्तिम समयमा व्यवस्थापकबाट महासचिवको नाम हटाउनाले खेलाडीको मनोबल र खेलको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। साथै जनमानसमा नेपाली खेलकुद परिषद्प्रति गलत सन्देश जान सक्छ।” संघले भविष्यमा यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नहुने माग गर्दै आगामी दिनमा यसको विरोध जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्बन्धित खेल संघ, प्रशिक्षक र खेलकुद क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिसँग पर्याप्त समन्वय भयो कि भएन?

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा खेलकुदको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि खेलकुद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैले यति महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको टोली व्यवस्थापनमा अन्तिम समयमा नाम परिवर्तन हुँदा त्यसको कारण, प्रक्रिया र सम्बन्धित खेल संघसँग गरिएको समन्वयबारे स्पष्टता आउनु आवश्यक देखिन्छ। यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वमा प्रशासनिक पक्षसँगै सम्बन्धित खेलको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रोसँग बुझेको खेलकुद क्षेत्रकै अनुभवी व्यक्ति सदस्य-सचिवको भूमिकामा भएको भए, यस्ता निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित खेल संघसँग थप संवाद र समन्वय हुने थियो कि थिएन? भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

खेलकुदमा निर्णय केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषय मात्र होइन। खेलाडीको मनोबल, प्रशिक्षकको तयारी, संघको योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ। विशेषगरी एशियाली खेलकुदजस्तो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतियोगिता सुरु हुनै लाग्दा व्यवस्थापन टोलीमा गरिएको परिवर्तनले अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।

सम्बन्धित खेल संघसँग सामान्यभन्दा अझ प्रभावकारी संवाद, समन्वय र सहकार्य गरेर निर्णय गरिएको भए विवादको अवस्था नै नआउन सक्थ्यो कि? अहिलेको घटनाले यही प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ। अन्ततः खेलकुदमा व्यक्ति वा पदभन्दा माथि खेलाडी, खेल र राष्ट्रको हित हुनुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा पारदर्शिता, समन्वय र खेलकुद विज्ञताको पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।