कर्णाली प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयबाट एक मन्त्राएर घटाउने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।

अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय भएका छन्। कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने कुरा गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुपूर्व एमाले र माओवादीबीच लिखित सहमति भएको थियो। 

उक्त निर्णयले पूर्णता पाएसँगै कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ। राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेको (माघ ९) आज सोमबार १३ दिन बित्तिसक्दा पनि मन्त्रिमडल विस्तारमा कुनै सुरसार हुन सकेको थिएन। 

सोमबार घटाइएको जलस्रोत मन्त्रालयले तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूले विश्वासको मत पाइसकेपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई भागबन्डा मिलाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयबाट नै फुटाएका थिए। उक्त मन्त्रालयलाई पुनः भौतिकमै गाभिएको हो।

अब कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मंगलबारबाटै छलफल हुने नेताहरुको भनाइ रहेको छ। एक मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री सहित ७ वटा मन्त्रालय बनेका छन्।

ती मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ माओवादी र ४ नेकपा एमालेले लिने छन्। यस अघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एक/एक जना बिनाविभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। 

अब एमालेबाट दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई गरि जम्मा चार जना मन्त्री बन्नेछन्। तर, सत्ता साझेदार दलबीच कुन मन्त्रालय कसले लग्ने भन्ने विषयमा टुंगो पनि लागेको छैन।

यस्तै, बाँकी चार मन्त्रालयमा एमाले र माओवादीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छैन।