सुर्खेत – मिति २०८१ माघ १५ गते, मंगलबार, सामाजिक विकास समितिका सभापति माननीय पूर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा “दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी र समुदायका अगुवाहरू सहभागी थिए।

उक्त कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी बसन्त कुमार विश्वकर्माले विधेयकसम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले दलित समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न विधेयकले खेल्ने भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै यसलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभएको बताइएको छ। कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकलाई “दलित अधिकार विधेयक” नाम दिँदा छोटो र प्रभावकारी हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

सहभागीहरूले दलित समुदायका लागि नीति, कार्यक्रम, र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा ७ सदस्यीय दलित विकास समिति गठन गर्ने सुझाव दिए। समितिको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रीले गर्ने, कार्यकारी उपाध्यक्ष, २ जना महिला सहित ५ जना सदस्य रहने, र समितिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पाैडेलले सरकारले दर्ता गरेको विधेयक र विधेयकमाथि १५ जना माननीय सांसदहरूले संशोधन हालेको वारे जानकारी गराए ।

र दलित अधिकारकर्मीहरूले आ-आफ्नो सल्लाह, सुझाव राखेका हुन् ।  विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, भूमि, परम्परागत कला, सीप, विज्ञान, प्रविधि, पेशाको आधुनिकीकरण, र क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको धारा २४ र ४० लाई केन्द्रीत गर्दै दलित समुदायको २९% अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका हुन्।

साथै, दलित विकास समितिको कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा राख्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।  र अन्त्यमा सरकारले पेश गरेको दलित विधेयक, माननीय सांसदहरूले हालेकाे संशोधन र दलित अधिकारकर्मीसंग विभिन्न समयमा भएको सहमति अनुसार दलित विधेयक ल्याईने प्रतिवद्दता सहित सामाजिक विकास सभापति माननीय पूर्ण वहादुर खत्रीले कार्यक्रम समापन गर्नु भएको थियाे ।