काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका थिए ।

गौतमलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि संघीय संसद्‌मा मनोनित गरेर लगेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

ुवर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्त्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनूु अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । (कान्तिपुर)