सुर्खेत। आगामी २०औं एशियाली खेलकुद (Aichi-Nagoya, जापान, सेप्टेम्बर १९ अक्टोबर ४, २०२६) मा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय टेबल टेनिस टोलीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट महासचिव कुबेर प्रकाश सिंहलाई अन्तिम समयमा हटाइएको प्रकरणले अब देशभरका सबै सातवटै प्रदेश टेबल टेनिस संघलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको केन्द्रीय विज्ञप्तिपछि कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी सबै प्रदेश संघहरूले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयको एकसाथ भर्त्सना गरेका छन्।

सबैको उस्तै गुनासो: “छ – सात पटक बैठकमा सहभागी भइसकेपछि किन हटाइयो?”

सबैजसो विज्ञप्तिमा एउटै तथ्य दोहोरिएको छ। महासचिव सिंहले खेलाडी छनोट, तयारी, सहभागिता र प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी तथा निर्देशनका लागि ६-७ पटक बैठकमा सहभागी भइसकेको र संघबाटै विधिवत् सिफारिस भई खटिइरहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ आधार नदिई अन्तिम समयमा उनको नाम हटाएको छ।

कर्णाली प्रदेश टेबल टेनिस संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिष गहतराजले संघ स्तब्ध र चिन्तित रहेको बताउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वमा प्रशासनिक पक्षसँगै सम्बन्धित खेलको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रोसँग बुझेको खेलकुद क्षेत्रकै अनुभवी व्यक्ति सदस्य-सचिवको भूमिकामा भएको भए, यस्ता निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित खेल संघसँग थप संवाद र समन्वय हुने थियो कि थिएन? भन्ने प्रश्न पनि उठाका छन।

कोशी प्रदेश टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष राजेशमान श्रेष्ठले खेलकुदमा नातावाद र कृपावाद जस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी न्यायगत निर्णय गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने र खेलकुद दिगोपनका लागि राज्यको नीति चाहिने हो, राजनीतिकरण नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

गण्डकी प्रदेश टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष उत्तम जोशीले संघकै निर्णयलाई अवहेलना गरी अन्य व्यक्ति मनोनयन गरिएकोमा घोर भर्त्सना गर्दै खेलाडी र पदाधिकारीको मनोबल खस्किने चेतावनी दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष विकास बहादुर सिंहले पनि यसैगरी संघबाट सिफारिस भई जिम्मेवारी वहन गरिरहेको व्यक्तिलाई अन्तिम समयमा हटाउनु न्यायसंगत नभएको औंल्याउँदै खेलकुद संस्था विधि, विधान र संस्थागत मूल्य-मान्यताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने र राजनीतिकरणको ठाउँ नहुनुपर्ने बताएका छन्।

मधेश प्रदेश टेबुलटेनिस संघले पनि छुट्टै विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को यस निर्णयप्रति स्तब्ध र चिन्तित भएको जनाउँदै कडा शब्दमा भर्त्सना गरी सम्बन्धित निकायलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित निर्णय लिन हार्दिक आग्रह गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष रमेश पाण्डेले यसलाई “दुःखद, अन्यायपूर्ण र आपत्तिजनक निर्णय” भन्दै खेलकुद संस्था व्यक्तिविशेषको स्वेच्छामा नभई विधि-विधानका आधारमा चल्नुपर्ने प्रस्ट पारेका छन्।

साझा चेतावनी: “अब राजनीतिक हस्तक्षेप सहन गर्दैनौं, आन्दोलन गर्नेछौं”

सातै प्रदेश संघका अध्यक्षहरूले एकसुरमा भनेका छन्। टेबल टेनिसजस्तो खेलमा दोहोरिने राजनीतिक हस्तक्षेपले खेलको समग्र विकासलाई तहसनहस पार्नेछ। तिनीहरूका अनुसार, खेलकुद विकासका लागि राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ, तर राजनीतिकरण कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। सबै प्रदेशका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा अन्य कुनै निकायले भविष्यमा यस्तै किसिमको राजनीतिक वा स्वार्थमुखी हस्तक्षेप दोहोर्‍याउने हो भने अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ र सातै प्रदेश संघ मिलेर देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिनेछन्, र यसपटक कुनै पनि किसिमको राजनीतिक प्रभावलाई बर्दास्त गरिने छैन।

खेलाडी, प्रशिक्षक र सिंगो टेबल टेनिस परिवारको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता निर्णयले आगामी एशियाली खेलकुदमा नेपालको प्रदर्शनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता सबै विज्ञप्तिहरूमा दोहोरिएको छ। अब सबैको नजर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आगामी प्रतिक्रियामा केन्द्रित भएको छ।