दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिदैं
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री माननीय खड्ग वहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय बेदराज सिंहको विशेष आतिथ्यतामा दलित अधिकार, प्रवर्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को विशेष नीतिगत छलफल सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायका जनसंख्या २९ प्रतिशत रहेको छ भने मानव विकास सूचांकमा सवैभन्दा पिधमा रहेको समुदाय हो । २०७६ सालमा तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मान वहादुर वि.के. र सामाजिक विज्ञ बसन्त कुमार विश्वकर्माको परामर्श, विशेष पहलमा विधेयक अगाडी बढाइएको थियो । दलित विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा २०७९ श्रावण १३ गते दर्ता भएको थियो । पहिलो प्रदेशसभाको अवधि समाप्त भएको हुनाले सो विधेयक निस्कृय भएको थियो । सामाजिक विज्ञ वसन्त कुमार विश्वकर्माको निरन्तर परामर्श पहलमा दलित विधेयक पुन अगाडी वढेको छ । मधेश प्रदेशमा दलित विधेयक २०७५ जेठ १६ गते प्रमाणिकरण भएको थियो भने यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७९ वैशाख १९ गते प्रमाणिकरण भएको छ ।
दलित समुदायको अधिकार प्रवर्धन, सरकारवाट बनेका दलित ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र दलितको सर्वाङ्खीणर् विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा दलित विधेयक निर्माण गर्नु पर्ने अतिआवश्यक रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले, कानून अधिकृत एकराज चौलागाई, शैक्षिक विकास महाशाखा, शाखा अधिकृत वलविर सुनारको दलित विधेयक निर्माणमा अतुलनीय सहयोग रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयवाट सैद्धान्तिक र आर्थिक सहमति प्राप्त भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा श्रावण २२ गते आयोजना गरेको विशेष नीतिगत छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय बेदराज सिंह, प्रदेशसभा सदस्य माननीय रणसिंह परियार, सामाजिक विज्ञ बसन्त कुमार विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारु लगायले आआफ्नो धारण राख्दै दलित विधेयक तत्काल अगाडी बढाई संसदवाटै पास गर्नमा जोड दिनु भएको छ । दलित विधेयकको प्रस्तुतिकरण कानून अधिकृत एकराज चौगाईले गर्नु भएको थियो । अन्त्यमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय खड्ग वहादुर पोखरेल ज्यूले दलित विधेयक सम्वन्धि विशेष नीतिगत छलफलमा आमन्त्रित अतिथिहरुलाई विशेष धन्यवाद दिर्दै मन्त्रालयको तर्फवाट अव मन्त्री परिषदमा आफुले दलित विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्धता सहित छलफल कार्यक्रमलाई समापन गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्