सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा नवगठित मन्त्रिपरिषद्‌मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा असन्तुष्टि बढेको छ । नेपाल दलित मोर्चा, कर्णाली प्रदेश संयोजक मनिस गहतराजले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई औपचारिक पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

२०८३ भदौ ४ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडा काठमाडौंलाई सम्बोधन गरी पठाइएको ‘सिफारिस सम्बन्धमा’ शीर्षकको पत्रमा मोर्चाले दलित महिलातर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा जनयुद्धकी घाइते माननीय उर्मिला विश्वकर्मा र दलित पुरुषतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य माननीय रणसिंह परियारलाई मन्त्री पदका लागि सिफारिस गरेको छ ।

‘दश वटै जिल्लाबाट सुझाव आएको’

पत्रमा भनिएको छ कर्णाली प्रदेशमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको र सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीमा मात्र दलित समुदायबाट मन्त्रीमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिने अवस्था भएकाले कर्णालीका दश वटै जिल्लाबाट यसबारे सुझाव आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा कमजोरी रहेको मोर्चाको भनाइ छ ।

पत्रमा प्रदेश संयोजकको हस्ताक्षर रहेको छ भने बोधार्थ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश समिति, कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सुर्खेत र नेपाल दलित मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई पठाइएको छ ।

चार जना पुरुष मन्त्री, एक जना पनि दलित छैनन्

केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार गठन भएको छ । तर हालसम्म गठन भएको मन्त्रिपरिषद्‌मा मुख्यमन्त्रीसहित चार जना पुरुष मन्त्री रहेका छन्, जसमा दलित समुदायको एक जना पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

पार्टी नेतृत्वलाई सम्बोधन गरिएको अपिलमा भनिएको छ, “कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको छ । एकल समुदायका रूपमा हेर्दा कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या दलित समुदायकै हो । जुन प्रदेशको एक चौथाइ जनसंख्या दलित छ, त्यही प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन रहनु सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।”

उत्पीडित, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको मुक्तिका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएको पार्टी सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नु गौरवको विषय भए पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा दलित नपर्दा प्रदेशभरका दलित समुदायमा गहिरो चिन्ता पैदा भएको मोर्चाको भनाइ छ ।

संविधानका दुई धारा उद्धृत

अपिलमा नेपालको संविधान, २०७२ का दुई प्रावधान उद्धृत गरिएका छन् । धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४०(१) ले दलित समुदायलाई सोही सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । “मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो विनम्र निवेदन छ,” अपिलमा उल्लेख छ ।

‘चारवटै पक्ष सम्बोधन हुने दुर्लभ अवसर’

मोर्चाका अनुसार यी दुवै दायित्व पूरा गर्न सक्ने योग्य र अनुभवी नेतृत्व पार्टीभित्रै उपलब्ध छ ।

माननीय उर्मिला विश्वकर्मा महिला, दलित समुदाय, जनयुद्ध घाइते र कर्णालीको ठूलो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य भएकाले एउटै व्यक्तित्वमा महिला सहभागिता, दलित समावेशिता, घाइते सम्मान र भौगोलिक सन्तुलन यी चारवटै पक्ष सम्बोधन हुने “दुर्लभ अवसर” रहेको मोर्चाको तर्क छ ।

त्यसैगरी माननीय रणसिंह परियारलाई लामो राजनीतिक अनुभव, बौद्धिक क्षमता र दलित क्लस्टरको बलियो प्रतिनिधित्व बोकेको नेताका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँको उपस्थितिले सरकारको नीति निर्माणमा उत्पीडित वर्गको स्वर बुलन्द हुने दाबी गरिएको छ ।

‘समावेशिताको उदाहरण बन्न सक्छ कर्णाली’

दलित समुदायको भावना, संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक-अधिकार र पार्टीको ऐतिहासिक प्रतिबद्धतालाई कुनै पनि हालतमा नखोसिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न मोर्चाले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

“यसो गर्दा हाम्रो पार्टी र कर्णाली प्रदेश सरकार सिंगो मुलुककै लागि समावेशिताको एउटा उदाहरण बन्नेछ,” अपिलमा भनिएको छ ।